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पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 179 IPS और WBPS अधिकारियों का तबादला

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत पुलिस विभाग में 179 अधिकारियों का तबादला किया. इसमें 151 भारतीय पुलिस सेवा और बाकी पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं. कई वरिष्ठ पदों पर नई नियुक्तियां की गईं, जिनमें एसटीएफ, खुफिया शाखा और कोलकाता पुलिस के अहम पद शामिल हैं.

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हाल के वर्षों में ये सबसे बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल है. File Photo ITG
हाल के वर्षों में ये सबसे बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल है. File Photo ITG

कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 179 आईपीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इनमें कोलकाता पुलिस कमिश्नरेट समेत राज्य के कई अहम पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती की गई है. यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा है.

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 179 अधिकारियों में से 151 आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि बाकी पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा (WBPS) के अधिकारी हैं. राज्य के गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग द्वारा जारी आदेश में कई वरिष्ठ पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं.

आदेश के मुताबिक, राजेश कुमार यादव और गौरव शर्मा को राज्य एसटीएफ में आईजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है. वहीं पूर्व बिधाननगर पुलिस आयुक्त मृणालधर शर्मा को इंटेलिजेंस ब्रांच का आईजीपी बनाया गया है.

कोलकाता पुलिस में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं. कुणाल अग्रवाल को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) नियुक्त किया गया है, जबकि मुकेश को सशस्त्र पुलिस का नया आईजीपी बनाया गया है. सिलीगुड़ी के नए पुलिस आयुक्त सैयद वक़ार रज़ा होंगे, जो उत्तर बंगाल के सबसे बड़े शहर की जिम्मेदारी संभालेंगे.

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इसके अलावा ट्रैफिक विभाग में सूर्य प्रताप यादव को संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि सौम्य रॉय को राज्य पुलिस के प्रवर्तन शाखा का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है.

कोलकाता पुलिस के विभिन्न डिवीजनों में भी बदलाव किए गए हैं, जिनमें डीसी दक्षिण पश्चिम, डीसी उत्तर, डीसी केंद्रीय और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट सहित कई पद शामिल हैं. इसके साथ ही डायमंड हार्बर और पुरुलिया जैसे जिलों में भी नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं.

सरकार के इस बड़े पैमाने पर हुए तबादले को प्रशासनिक पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने का दावा किया जा रहा है.

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