कपिल देव अग्रवाल (Kapil Dev Agarwal) उत्तर प्रदेश के एक राजनेता हैं. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य हैं और मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह उत्तर प्रदेश की 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं. इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं.
कपिल देव अग्रवाल का राजनीतिक सफर मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ. वह पहले मुजफ्फरनगर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. साल 2016 में मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था. इस चुनाव में भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव स्वरूप को 7,352 मतों से हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया. इस जीत के साथ वह उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सदस्य बने.
साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कपिल देव अग्रवाल ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ा. इस बार भी उनका मुकाबला गौरव स्वरूप से हुआ. उन्होंने 10,704 मतों के अंतर से जीत दर्ज की और दूसरी बार विधायक बने. इसके बाद मार्च 2017 में गठित योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हें शामिल किया गया. साल 2019 में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई.
साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें तीसरी बार मुजफ्फरनगर सीट से उम्मीदवार बनाया. इस चुनाव में उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी सौरभ स्वरूप से हुआ. कपिल देव अग्रवाल ने उन्हें 18,694 मतों से पराजित किया. इसके साथ ही वह लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के सदस्य बने.
कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम डिस्प्ले करने के आदेश पर BJP विधायक कपिल देव अग्रवाल का बयान सामने आया है. कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मैंने प्रशासन से आग्रह किया था. क्योंकि कुछ लोग हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर दुकान का नाम रखकर फिर उसमें नॉनवेज बेचते हैं. ये बात सही नहीं है.
मुजफ्फरनगर में बारिश से कच्चा मकान गिरने से पिता और पांच बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो बेटियां घायल हैं. अस्पताल पहुंचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस दुखद घड़ी में विवादित बयान देते हुए बढ़ती जनसंख्या और सरकारी सीमाओं का जिक्र किया, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है.