हेल्थ इंश्योरेंस या चिकित्सा बीमा एक प्रकार का बीमा है जो किसी व्यक्ति के चिकित्सा पर हुए खर्च का जोखिम का कुछ या पूरे हिस्से को कवर करता है. हेल्थ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्रॉडक्ट है, जो किसी बीमारी या चोट की स्थिति में खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करता है. जनरल इंश्योरेंस देश के सबसे भरोसेमंद सामान्य बीमाकर्ताओं में से एक है. स्वास्थ्य बीमा योजनाएं कई लाभों के साथ आती हैं. व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिकल इंश्योरेंस न केवल चिकित्सा बिलों का ध्यान रखता है, बल्कि आपकी जरूरतों के अनुसार अन्य चिकित्सा परीक्षणों, उपचारों और प्रक्रियाओं के लिए भी कवरेज प्रदान करता है.
भारत में स्वास्थ्य बीमा भारत की अर्थव्यवस्था का एक बढ़ता हुआ बिजनेस है. भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी में से एक है, जिसमें लोगों की संख्या लगभग 1.3 बिलियन संभावित लाभार्थी है. भारत में स्वास्थ्य सेवा उद्योग आय और रोजगार सृजन के मामले में देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गया है.
मेरठ का गंगानगर मोहल्ला देश के सबसे सनसनीखेज इंश्योरेंस फ्रॉड का अड्डा बन गया है. यहां विशाल सिंघल नामक शख्स बीमा कंपनियों से करोड़ों हड़पने के लिए अपनी मां, पत्नी और पिता की हत्या कर चुका है. पुलिस जांच में कई लोगों के साजिश में संलिप्तता के संकेत मिले हैं.
नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से ही देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने आज से इन पर लागू 18% के GST को खत्म कर इन्हें Tax Free कर दिया है.
स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा धारकों खास ध्यान देने की जरूरत है. अगर उनकी पॉलिसी 22 सितंबर से पहले रिनुअल हो रही है, तो समय रहते प्रीमियम का भुगतान कर दें. क्योंकि ऐसे पॉलिसी धारक को 21 सितंबर के बाद भी छूट का लाभ इस साल नहीं मिल पाएगा.
सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को शून्य कर दिया है. इससे 20,000 रुपये के प्रीमियम पर सीधे 3600 रुपये की बचत होगी. हालांकि, यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीमा कंपनियां जीएसटी शून्य होने का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न मिलने के कारण प्रीमियम बढ़ा सकती हैं.
केंद्र सरकार ने 30 से ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स को जीएसटी फ्री कर दिया है. साथ ही पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी भी अब जीरो हो गया है. इस फैसले का हेल्थकेयर सेक्टर और मरीजों पर क्या असर होगा, मेदांता के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने विस्तार से इस बारे में बताया है.
GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को खत्म करके जीरो कर दिया गया है. इसकी मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी और बीते साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री से इसे हटाने की अपील की थी.
GST Council ने बड़ा फैसला लिया. अब Life Insurance और Mediclaim Premium पर 18% GST नहीं लगेगा. पॉलिसीधारकों को होगी सीधी बचत.
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़े ऐलान किए गए हैं. सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है. हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी भी अब शून्य हो गया है, जिससे प्रीमियम की लागत तुरंत कम होगी. दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. नए GST कट से हेल्थ सेक्टर में क्या होगा असर? मेदांता के CMD डॉ नरेश त्रेहन ने बताया.
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण हो जाने पर चिंता जताई है, और कहा है कि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं - सवाल है कि ये संदेश आखिर किसके लिए है?
हैदराबाद में भारी बारिश के दौरान ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय खुले नाले में गिरा, स्थानीय लोगों ने बचाया. बाइक और फोन पानी में डूबे. TGPWU ने कंपनी की सुरक्षा लापरवाही बताते हुए मुआवज़ा, फोन और बाइक मरम्मत की मांग की, GHMC से कार्रवाई की अपील.
Flood Car Insurance Claim: प्राकृतिक आपदाओं के चलते जहां जान-माल का नुकसान देखने को मिलता है, वहीं वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी ज्यादा होती हैं. कल उत्तराकाशी में मलबे के साथ कार-बाइक बहती नजर आईं.
Air India Plane Crash के बाद बीमा कंपनियों को हादसे में जान गवांने वाले पीड़ितों के परिजनों और अन्य से लगातार Insurance Claim प्राप्त हो रहे हैं औऱ इनमें सबसे ज्यादा जीवन बीमा व एक्सिडेंटल डेथ कवर से संबंधित हैं, जबकि कई क्लेम होटल बुकिंग रद्द होने, सामान गुम होने के भी मिले हैं.
What is a wealth creator: रवि और विकास भले ही, अच्छी-खासी कमाई कर रहे हैं, लेकिन उनका वित्तीय संतुलन बिल्कुल सही नहीं है, हमारे देश में अधिकतर लोग अब भी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस से दूर हैं.
Health Insurance Details: सरकार स्वास्थ्य सेवा पर सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 2.1% खर्च करती है, जो दुनिया में सबसे कम है. सरकारी अस्पताल संघर्ष कर रहे हैं, और ज्यादातर मिडिल के लोग वहां जाना पसंद नहीं करते.
अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सवाल उठता है कि मृत यात्रियों के परिजनों को कितना मुआवजा मिलेगा? जानें अंतरराष्ट्रीय नियम, ट्रैवल इंश्योरेंस और एयरलाइंस की जिम्मेदारी से जुड़ी जानकारी.
Term Insurance Advantages परिवार के चेहरे पर मुस्कान के लिए आप जीतोड़ मेहनत करते हैं. परिवार हमेशा खुशहाल रहे, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो उससे नहीं हिचकेंगे. अब जरा ठहरिए, और सोचिए आपके बगैर उस परिवार का क्या होगा, जिसे आपने पलकों पर बिठाकर रखा है.
अब दिल्ली के 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज, वो भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में. सरकार की Ayushman Bharat-PMJAY योजना के तहत दिल्ली सरकार और केंद्र मिलकर बुजुर्गों को ये हेल्थ कार्ड दे रहे हैं. बस आधार कार्ड के साथ करें अप्लाई और पाएं इलाज की पूरी सुविधा मुफ्त!
राहुल गांधी ने दिल्ली AIIMS का अचानक दौरा किया और वहां फुटपाथ पर सो रहे मरीजों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी कठिनाइयों को सुना और केंद्र तथा दिल्ली सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। राहुल ने सोशल मीडिया पर भी अपनी चिंता जाहिर की, जहां उन्होंने बताया कि कैसे लोग कड़ाके की सर्दी में फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं।
IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें 65 साल की आयु सीमा को हटा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। जानें, इस बदलाव के बाद कौन-कौन से नए लाभ होंगे और बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के अवसर कैसे बढ़े हैं।
क्या आतंकी हमले में मारे गए व्यक्ति के परिवार को इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है? पहलगाम अटैक के बाद ये सवाल लोगों के मन में है। जानिए देश में जीवन बीमा और संपत्ति बीमा से जुड़े नियम, क्या शामिल होता है, कौन-से दस्तावेज़ जरूरी होते हैं और किन शर्तों पर क्लेम मिलता है।
दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है. इस योजना के तहत दिल्ली के परिवारों को ₹10 लाख तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य बन गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस योजना को ऐतिहासिक बताया है. देखें वीडियो.