पहले अराजक और अब असंवैधानिक. अरविंद केजरीवाल पर एक और आरोप लग गया है. वजह है सरकार के सॉलिसिटर जनरल का दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया जवाब. जिसमें कहा गया है कि बिना केंद्र की इजाजत के दिल्ली सरकार जनलोकपाल बिल कानून नहीं बना सकती.
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