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मध्यप्रदेश: 18 साल, 7 समन! जानिए डाउ केमिकल ने कोर्ट में क्या पक्ष रखा

अगर न्यायालय ने बुलाया है तो पूर्ण रूप से  हाज़िर होना पडेगा. उन्होंने यह भी बताया कि डाउ केमिकल अधिकार क्षेत्र को अब चुनौती नहीं दे सकता. क्योंकि उन्होंने ये चुनौती 2005 में उच्च न्यायालय में लगाई थी और उसे खारिज कर दिया गया था.

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भोपाल गैस त्रासदी की फाइल फोटो
भोपाल गैस त्रासदी की फाइल फोटो

दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी 'भोपाल गैस त्रासदी' के लिए डाउ केमिकल की तरफ से वकीलो ने भोपाल कोर्ट में पक्ष रखा है. त्रासदी के करीब 36 साल बाद और पहले समन के करीब 18 साल बाद भोपाल कोर्ट में डाउ केमिकल ने अपना पक्ष रखने के लिए वकील भेजे. 

जज विधान माहेश्वरी की कोर्ट में डाव केमिकल USA की अधिकृत प्रतिनिधि, एमी विल्सन ने वकीलों के ज़रिये आंशिक उपस्थिति दर्ज कराई और पक्ष रखा. डाउ केमिकल ने कोर्ट को 1 पेज का ज्ञापन दायर किया, जिसमें अदालत से समय की मांग की है और साथ ही यह भी कहा है कि क्योंकि डाउ केमिकल एक अमेरिकी कंपनी है इसलिए वह भोपाल की अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है. 

वहीं, गैस पीड़ितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे संगठन भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एन्ड एक्शन के वकील अवि सिंह की दलील भी जज विधान माहेश्वरी ने ऑनलाइन सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत 'आंशिक उपस्थिति' जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती. डाउ केमिकल इस समन को ऊपर की अदालत में चुनौती दे सकता है पर आंशिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता. 

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अगर न्यायालय ने बुलाया है तो पूर्ण रूप से  हाज़िर होना पडेगा. उन्होंने यह भी बताया कि डाउ केमिकल अधिकार क्षेत्र को अब चुनौती नहीं दे सकता. क्योंकि उन्होंने ये चुनौती 2005 में उच्च न्यायालय में लगाई थी और उसे खारिज कर दिया गया था. गैस पीड़ित संगठन के वकील ने यह भी बताया की यदि अधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो अदालत के पास जमानती वारंट जारी करने और डाउ के बगैर सुनवाई करने का भी अधिकार है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने अपना फैसला 6 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है.

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