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दिल्ली जाएंगे CM डीके शिवकुमार, GST काउंसिल मीटिंग में होंगे शामिल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार नई दिल्ली में 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे. बैठक का मुख्य एजेंडा टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार करना, जीएसटी रिफंड का प्रोसेस तेज करना और आईटीसी के नियमों को बेहतर बनाना है.

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मुख्यमंत्री शिवकुमार व्हीकल से जुड़े आईटीसी पर खास छूट की मांग करेंगे.  (File photo: ITG)
मुख्यमंत्री शिवकुमार व्हीकल से जुड़े आईटीसी पर खास छूट की मांग करेंगे. (File photo: ITG)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार भारत मंडपम में आयोजित 57वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक,कुछ कारणों के चलते इस हाई-लेवल जीएसटी काउंसिल बैठक का शेड्यूल बदल दिया गया है, जो अब 7 अक्टूबर के बजाय गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह 11:00 बजे समिट रूम में शुरू होगी. 

इस बैठक का मुख्य एजेंडा टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार करना, जीएसटी रिफंड का प्रोसेस तेज करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के नियमों को बेहतर बनाना है.

मुख्यमंत्री शिवकुमार व्हीकल से जुड़े आईटीसी पर खास छूट की मांग करेंगे और ऐसे सुरक्षा उपायों का समर्थन करेंगे जिससे सही टैक्सपेयर्स को अपना लेजिटिमेट टैक्स क्रेडिट न गंवाना पड़े.

GST एजेंडा के अलावा, मुख्यमंत्री 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में केंद्रीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे और कर्नाटक के लिए लंबे समय से पेंडिंग पड़े सूखा-राहत एलोकेशन (ड्राउट-रिलीफ एलोकेशन) की मांग भी करेंगे.

बता दें, कुछ दिन पहले कर्नाटक में पड़े भीषण सूखे को लेकर सीएम डी. के शिवकुमार ने केंद्र से मदद भी मांगी थी. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद की मांग की थी.

खड़गे ने बताया कि राज्य हाल के सालों के सबसे गंभीर सूखे का सामना कर रहा है, खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि 18,748.23 करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान के मुकाबले कर्नाटक ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फ्रेमवर्क के तहत 3,705.30 करोड़ रुपये की मदद मांगी है.

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खड़गे ने कहा था कि सूखे से राहत एक मानवीय जरूरत है और इसे केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए.

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