मुलायम को पटाने की कोशिश, चिदंबरम ने दिया यूपी को मदद का भरोसा

समाजवादी पार्टी द्वारा यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार से समर्थन वापस लेने की चर्चाओं के बीच शुक्रवार को वित्त मंत्री पी चिदंबरम इस पार्टी को लुभाते नजर आए और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के विकास में पूरा समर्थन देगी.

वित्त मंत्री ने यहां उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित नौ सरकारी बैंकों की 300 नयी शाखाओं का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘कई मायने में उत्तर प्रदेश का विकास देश के विकास और प्रगति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में चिदंबरम ने कहा, ‘हम उत्तर प्रदेश और अन्य सभी राज्यों की हर तरह से सहायता करने को प्रतिबद्ध हैं. मुख्यमंत्री नौजवान हैं और हमें भरोसा है कि वह उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में हरसंभव कोशिश करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘मैं मुख्यमंत्री, उनकी टीम और नेताजी (सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव) को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की विकास के क्षेत्र में हरसंभव सहायता को प्रतिबद्ध हैं.’

सपा केंद्र की गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रही पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल दक्षिण अफ्रीका से लौटते हुए संवाददाताओं से बातचीत में एकतरह से माना था कि सपा समर्थन वापस ले भी सकती है. पर प्रधानमंत्री ने यह विश्वास भी जताया था कि उनकी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी. सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने भी हाल में कांग्रेस और संप्रग पर हमला तेज कर दिया है. ऐसे संदर्भ में वित्त मंत्री चिदंबरम का आज का वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण का माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री ने सपा के समर्थन के मुद्दे पर कहा था, ‘हां, गठबंधन सरकारों के सामाने मसले आते रहते हैं. कभी कभी लगता है कि ये बंदोबस्त बहुत टिकाऊ नहीं हैं और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह की संभावनाएं नहीं हैं.’

चिदंबरम ने बताया, मेरी मुख्यमंत्री (अखिलेश) और उनके अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई. मैंने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली पहुंचने पर मैं उन प्रस्तावों पर विचार करूंगा और हफ्ते दो हफ्ते में उनके अध्ययन के बाद मै मुख्यमंत्री को उनपर आगे चर्चा के लिए दिल्ली बुलाउंगा.’

उन्होंने कहा, ‘केन्द्र सरकार विकास के पैमाने पर राष्ट्रीय औसत के आधार पर पिछडे राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान देती है और यही वजह है कि मैंने अपने बजट भाषण में राज्यों के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए तय मानकों में बदलाव की बात कही है.’ उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के विकास की गति एक समान नहीं हो सकती है. चिदंबरम ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती और पिछड़े राज्यों के विकास को तरजीह देने की नीति पर चल रही है.

उन्होंने कहा, ‘हम पूरे भारत का विकास चाहते हैं, खासकर पिछड़े और कम सुविधा सम्पन्न राज्यों के विकास को तरजीह देते हैं. जब पिछडे राज्यों का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास हो पायेगा.’ इससे पूर्व, वित्त मंत्री ने राज्य में नौ सार्वजनिक बैंकों की 300 नयी शाखाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश के विभिन्न अंचलों में बैंक शाखाओं की मांग बढ़ रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि सरकारी बैंक इस मांग को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभायेंगे.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘बिना बैंको के हम लोगों की बचत को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे उसका समुचित उपयोग हो सकता है. मुझे खुशी है कि अब अपने अंचलों में बैंक शाखाओं की मांग उठने लगी है. लोग बैंक शाखा नहीं होने की शिकायत करते है. वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक 10 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें बैंक सुविधा उपलब्ध हो.’

उन्होंने कहा, ‘मैं आश्वस्त हूं कि विभिन्न सार्वजनिक बैंक वित्तवर्ष 2013.14 में बड़ी संख्या में अपनी नयी शाखाएं खोलेंगे, जिनमें से 2,700 तो केवल उत्तर प्रदेश में खुलनी है. यदि उत्तर प्रदेश में 2,700 शाखाएं खुल सकती हैं, तो देशभर में कम से कम 10 हजार से 12 हजार तक नयी शाखाएं खुल जायेंगी.’

वित्त मंत्री ने बैंकों से कर्ज लेने के बारे में लोगों के रुख में बदलाव की जरूरत पर बल देते हुए कहा, ‘जब हम कर्ज देते है तो कोई दान नहीं देते। अभिव्यक्ति की आजादी की तरह कर्ज प्राप्त करना भी हर नागरिक का अधिकार है.’ उन्होंने कहा, ‘मै हर नागरिक को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यदि आप पात्र हैं, कर्ज चुकाने की क्षमता रखते हैं, तो कर्ज पाना आपका अधिकार है और कर्ज देना बैंक का दायित्व.’

शिक्षा ऋण का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक इसे लेकर लोगों में बहुत उत्साह नहीं था, मगर पिछले छह-सात वर्षो में स्थिति में तेजी से बदलाव आया है. दिसंबर, 2012 तक 25 लाख छात्रों ने पढ़ाई के लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का ऋण ले रखा है. हम चाहते है कि यह संख्या और बढ़े तथा युवक युवतियां उच्च शिक्षा की राह पर और आगे बढें.

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास को देश की प्रगति के लिए जरूरी बताते हुए कहा, ‘उत्तर प्रदेश की वाषिर्क योजना का आकार बढ़ रहा है. 2010-11 में उत्तर प्रदेश की वाषिर्क योजना का आकार 42,000 करोड़ रुपये था, जो 2012-13 में बढ़कर 57,800 करोड रुपये हो गया. हम जानते हैं. कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और योजनागत व्यय में यहां जितनी बढ़ोतरी होगी वह प्रदेश के लिए उतनी ही अच्छी होगी.’ इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सार्वजनिक बैंकों की नयी शाखाएं खुलने से प्रदेश की जनता को बहुत फायदा होने वाला है और इससे प्रदेश सरकार को अपनी बहुत सी योजनाओं को सुचारू रुप से संचालित करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा, ‘हमने आम जनता और गरीबों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके लिए अधिक से अधिक बैंक शाखाओं की जरूरत है. हमें पूरा भरोसा है कि केन्द्र सरकार की तरफ से जरूरी सहायता मिलेगी और इस दिशा में प्रदेश सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग दिया जाएगा.’