PSU के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की ऑनलाइन विजिलेंस सेवा

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अधिकारियों के सेलेक्सन के लिए अब ऑनलाइन विजिलेंस सिस्टम की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है. जिसके तहत अब केंद्रीय सतर्कता आयोग और पीईएसबी को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है ताकि संबंधित अधिकारी की नियुक्ति हेतु विजिलेंस क्लीयरेंस लेने की आवश्यकता में देरी ना हो और इसी के जरिए पारदर्शिता बनी रहे.

इनको मिलेगा इसका फायदा
इसका फायदा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले अधिकारियों को होगा. जो प्रमोशन और कंपनी बोर्ड में आगे निदेशक और सीएमडी बनने हेतु अप्लाई करते हैं. 31 मार्च से लागू हो जाने के बाद यह काफी फायदेमंद होगा. आने वाले समय में केंद्र सरकार जो दूसरे विभाग हैं उनमें ऐसी व्यवस्था जल्द से जल्द करने का प्रयास कर रही है, इस कार्यक्रम में पीएमओ में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा प्रधानमंत्री के एडिशनल पीएस पी के मिश्रा सी.वी.सी केवी चौधरी सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा सहित दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद थे. इस कार्यक्रम के दौरान पीएमओ में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि "इस सेवा के शुरू होने से अधिकारियों को कोई परेशानी नहीं होगी साथ ही उन्होंने कहा कि इसके आने से कंप्यूटराइज्ड पैरामीटर ऑफ ऑनेस्टी बन जाएगी.

ई-सर्विस से मिलेगा कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा
वहीं आज इसी कार्यक्रम के दौरान को डीओपीटी ने मेंटेन किया है. इस ई-सर्विस बुक के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा यानी उनकी सर्विस के उतार चढ़ाव हिस्ट्री आदि के बारे में जानकारी मौजूद रहेगी. जो अब तक कागज के तौर पर रहता था. वह अब ऑनलाइन होगा अभी ऐसी व्यवस्था कार्मिक मंत्रालय के 650 कर्मचारियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. आने वाले समय में केंद्र के दूसरे मंत्रालयों और राज्य के मंत्रालयों के लिए ऐसी ही सेवा शुरू करने को लेकर डीओपीटी अपनी एडवाइजरी जारी करेगी.