थ्रीजी स्पेक्ट्रम का आवंटन अगले वित्त वर्ष के लिए टला

सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए तीव्र इंटरनेट की सुविधा वाली 3जी वायरलेस फोन सेवाओं के लिए रेडियो फ्रिक्सेंसी के आवंटन के लिए प्रस्तावित नीलामी अगले वित्त वर्ष के लिए टाल दी.

सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ही 3जी स्पेक्ट्रम आवंटन की योजना बनाई थी और इसके जरिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रावधान किया था.

दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह के सदस्य और कानून मंत्री वीरप्पा मोईली का विचार है कि नीलामी तभी होनी चाहिए जब पूरा स्पेक्ट्रम उपलब्ध हो.

दूरसंचार मंत्री ए राजा को टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका. अधिकारियों ने कहा कि नीलामी इस साल अगस्त.सितंबर में होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने इस साल के मध्य तक स्पेक्ट्रम खाली करने को तैयार हुआ है.

इससे पहले वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने 3जी मोबाईल सेवा प्रदान करने के लिए नीलामी के जरिए निजी कंपनियों को लाइसेंस देने की योजना तय की थी. 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी 2010.11 तक के लिए टालने से सरकार की वित्तीय स्थिति और राजकोषीय स्थिति पर असर होने की आशंका है. इस बार के बजट में राजकोषीय घाट सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 6. 8 फीसद रहने का अनुमान है.