रबी फसलों पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी, 2024-25 सीजन के लिए केंद्र ने दी ₹24 हजार करोड़ की मंजूरी

केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों को सस्ती दरों पर फसल के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए 2024-25 के रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों पर 24,474.53 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने P&K उर्वरकों पर रबी सीजन 2024 (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है.

एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया, "2024 के रबी सीजन के लिए अनुमानित बजटीय जरूरत लगभग 24,475.53 करोड़ रुपये होगी." 

PM मोदी ने क्या कहा?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "इस कदम से किसानों की खेती की लागत भी कम होगी." नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे किसान भाइयों और बहनों को सस्ती दरों पर उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, हमने 2024 के रबी सीजन के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "यह बड़ा फैसला किसानों को सब्सिडी वाले और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, साथ ही रबी फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी देगा."

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किसानों को 28 ग्रेड के उर्वरक

सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के जरिए किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 ग्रेड के P&K उर्वरक उपलब्ध करा रही है. P&K उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल, 2010 से एनबीएस योजना के अंतर्गत आती है.

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उर्वरकों और इनपुट्स यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने P&K उर्वरकों पर रबी 2024 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया गया है.

इसमें कहा गया है कि उर्वरक कंपनियों को N (नाइट्रोजन), P (फास्फोरस) और K (पोटाश) की अनुमोदित और अधिसूचित दरों के मुताबिक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें.

PM आशा योजना के लिए 35 हजार करोड़

सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए जरूरी चीजों की कीमत में उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के खर्च के साथ PM आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई. इसमें कहा गया कि 2025-26 तक कुल वित्तीय खर्च 35 हजार करोड़ रुपये का होगा. पीएम-आशा किसानों को MSP सुनिश्चित करने के लिए बड़ा प्लान है. 

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