Exclusive: सेफ्टी से हाई स्पीड रेल तक, बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया क्या है मोदी सरकार का विजन

केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट के घोषणाओं के बाद आजतक से ख़ास बातचीत के दौरान कहा कि यह बजट युवा और नारी शक्ति से प्रेरित है और विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप पेश करता है.

उन्होंने बताया कि रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा निवेश है. देशभर में 160 से अधिक वंदे भारत और 50 से अधिक अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, साथ ही 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है.

आइए जानते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आजतक की हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या-क्या बातें हुईं.

सवाल: बजट आने के बाद अगर आपको एक लाइन में इसकी दिशा और दशा बतानी हो, तो आप क्या कहेंगे?

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जवाब: यह बजट युवा शक्ति से प्रेरित है, नारी शक्ति को समर्पित है, कर्तव्य की भावना से बना है और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है.

सवाल: रेलवे के लिहाज से देखें तो इस बार का बजट काफी बड़ा बताया जा रहा है. इसे किस तरह देखते हैं?

जवाब: रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन मिला है – 2 लाख 78 हजार करोड़ रुपये. इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं. पिछले दस सालों में रेलवे में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसका सीधा फायदा यात्रियों को मिल रहा है. आज 160 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 50 से अधिक अमृत भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं और 1300 से ज्यादा स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है.

सवाल: रेलवे में सेफ्टी को लेकर सरकार का फोकस कितना मजबूत है?

जवाब: सेफ्टी पर बहुत बड़ा फोकस है. पिछले दस सालों में रेलवे सेफ्टी में लगभग 95 प्रतिशत सुधार हुआ है. पहले जहां सालाना 171 एक्सीडेंट होते थे, आज यह संख्या घटकर 12 के आसपास आ गई है. मेंटेनेंस, ट्रैक अपग्रेडेशन और ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर के अपग्रेडेशन पर लगातार काम हो रहा है. हर साल रिकॉर्ड 7000 किलोमीटर ट्रैक का अपग्रेडेशन किया जा रहा है. ‘कवच’ सिस्टम का इंस्टॉलेशन और डिजिटल स्टेशन भी तेजी से बन रहे हैं.

सवाल: हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं, उनका असर कैसे देखा जा सकता है?

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जवाब: सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएंगे. चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी एक घंटे तेरह मिनट में, बेंगलुरु से हैदराबाद दो घंटे में तय होगी. मुंबई से पुणे मात्र 40 मिनट में और पुणे से हैदराबाद एक घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा. इससे टूरिज्म, हेल्थकेयर, एजुकेशन और रोजगार – हर सेक्टर में बड़ा इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बनेगा.

सवाल: केरल को लेकर काफी चर्चा थी. क्या वहां का हाई-स्पीड रेल प्लान फिलहाल टल गया है?

जवाब: केरल में कई रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. राज्य में रेलवे की कैपेसिटी लगातार बढ़ाई जा रही है. अगर राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण में थोड़ा और सहयोग मिले, तो काम और तेज हो सकता है. केरल का रेलवे बजट पहले करीब 300 करोड़ रुपये का होता था, जिसे अब दस गुना बढ़ाया गया है. कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक कई नए प्रोजेक्ट्स पर डीपीआर तैयार हो रही है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

सवाल: चुनाव के करीब बजट को लेकर आरोप लगते हैं कि यह लोक-लुभावन होता है. इस बार भी विपक्ष की ओर से ऐसी बातें आई हैं.

जवाब: आरोप लगना स्वाभाविक है. लेकिन फर्क यह है कि आज काम जमीन पर दिख रहा है. कोलकाता मेट्रो इसका उदाहरण है. जहां पहले 40 साल में सिर्फ 25 किलोमीटर बना, वहीं पिछले 11 सालों में 45 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनी है. कई प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा, इसके बावजूद केंद्र लगातार निवेश और काम कर रहा है.

सवाल: शेयर बाजार में बजट के बाद जो हलचल दिखी, उस पर सरकार का क्या आकलन है?

जवाब: शेयर बाजार पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता.

सवाल: इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और पर्यावरण पर खास जोर दिखता है. क्या यही आज की जरूरत है?

जवाब: बिल्कुल. यह एक बहुआयामी बजट है. हर सेक्टर और हर डाइमेंशन पर ध्यान दिया गया है. विकसित भारत के रोडमैप के लिए किस तरह के रिफॉर्म, किस सेक्टर में निवेश और किस दिशा में फोकस चाहिए – इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है.

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सवाल: क्रिएटर्स इकोनॉमी और एआई को लेकर भी बजट में खास घोषणाएं हुई हैं. इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: क्रिएटर्स इकोनॉमी भविष्य की बड़ी ताकत है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के जरिए 15 हजार हाई स्कूल और 500 कॉलेजों को क्रिएटर लैब्स से जोड़ा जाएगा. इससे करीब 20 लाख रोजगार पैदा होंगे. यह मॉडल सेमीकंडक्टर और 5जी लैब्स में पहले ही सफल साबित हो चुका है, जहां छात्रों को कॉलेज में ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है और वे ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार हो रहे हैं.