'सहमति से संबंध बनाने के बाद रिश्ते का टूटना अपराध नहीं...', सुप्रीम कोर्ट से रेप केस के आरोपी को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर दर्ज दुष्कर्म मामले में युवक को बरी करते हुए कहा कि रिश्ते का टूटना अपराध की वजह नहीं हो सकता. कोर्ट ने ऐसे मामलों में कानून के दुरुपयोग पर चेतावनी दी और कहा कि बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना गलत है.
Advertisement
X
सृष्टि ओझा
- नई दिल्ली,
- 26 मई 2025,
- (अपडेटेड 26 मई 2025, 10:22 PM IST)
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सहमति से शुरू हुए रिश्ते का टूटना या साथी के बीच दूरी बढ़ना, क्रिमिनल मशीनरी को एक्टिव करने का जरिया नहीं हो सकता. मसलन, कोर्ट का मानना है कि ऐसी स्थिति में यह अपराध नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने एक 25 वर्षीय युवक के खिलाफ शादी के झूठे वादे पर दर्ज दुष्कर्म के मामले को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामले सिर्फ अदालतों का समय और संसाधन खराब करते हैं और साथ ही, ऐसे गंभीर आरोपों से शख्स की छवि को भी नुकसान पहुंचता है. सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार ऐसे प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है, और कहा है कि शादी के वादे के टूटने को हर बार झूठा वादा मानकर अपराध में बदलना अराजकता है.
यह भी पढ़ें: जस्टिस वर्मा से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट नहीं होगी सार्वजनिक
सम्बंधित ख़बरें
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किया बरी
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी युवक मात्र 25 साल का है और उसके जीवन में बहुत कुछ अभी बाकी है. इस संदर्भ में न्याय का हित इसमें है कि उसे किसी लंबित मुकदमे का सामना न करना पड़े. इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जून 2025 के आदेश को निरस्त करते हुए युवक को आरोपी से बरी कर दिया.
Advertisement
यह भी पढ़ें: NEET PG 2025 दो शिफ्ट में कराने पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी लाखों छात्रों की उम्मीदें
सिर्फ विवाह का आश्वासन देकर धोखा दिया गया, ये सिद्ध नहीं
कोर्ट ने कहा कि मामले में शुरू से ही झूठे विवाह का कोई प्रमाण नहीं है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376(2)(n) और 506 के तहत अपराध सिद्ध नहीं होते. एफआईआर में दर्ज आरोपों को सही मानने पर भी ऐसा नहीं लगता कि शिकायतकर्ता महिला की सहमति उसके खिलाफ ली गई हो या सिर्फ विवाह का आश्वासन देकर धोखा दिया गया हो.
---- समाप्त ----
