कांग्रेस ने फिलिस्तीन पर भारत की नीति को बताया शर्मनाक, जयराम बोले- यह नैतिक कायरता

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके द्वारा फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के फैसले के बाद, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 20 महीनों से फिलिस्तीन पर भारत की नीति "शर्मनाक और नैतिक कायरता" वाली रही है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, तब भारत की चुप्पी समझ से परे है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने तो 18 नवंबर 1988 को ही फिलिस्तीन को एक देश के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी थी.

रमेश की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की पुष्टि की है. इससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही फैसला लिया.

सम्बंधित ख़बरें

इजरायली कंपनी की अडानी ग्रुप के साथ डील, जल्द मिलेंगी हजारों LMG-कार्बाइन 

ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष फिर से बढ़ा, मिसाइल अभ्यास ने बढ़ाया तनाव  

'हम संप्रभु राष्ट्र...', नेतन्याहू को माफ करने की ट्रंप की सलाह पर बोले इजरायली राष्ट्रपति 

मोसाद को मिला नया चीफ, नेतन्याहू ने ताबड़तोड़ इंटरव्यू के बाद किया सिलेक्ट 

नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के मामले में इजरायली राष्ट्रपति से मांगी माफी, देखें दुनिया आजतक  

यह भी पढ़ें: अब पुर्तगाल ने दी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता, संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री ने किया ऐलान

कांग्रेस लगातार उठा रही है सवाल

कांग्रेस ने पिछले महीने भी मोदी सरकार की "इजरायल के अस्वीकार्य कदमों पर पूरी तरह से चुप्पी" की निंदा की थी. इससे पहले, अगस्त में, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इजरायल पर "नरसंहार" का आरोप लगाते हुए, भारत सरकार को इजरायल की कार्रवाई पर "चुप रहने" के लिए लताड़ा था.

हालांकि, जुलाई में राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा था कि भारत की फिलिस्तीन नीति लंबे समय से "दो-राष्ट्र समाधान" का समर्थन करती रही है, जिसमें एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की बात है, जो इजरायल के साथ शांति से रहे.

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन समेत इन 3 देशों ने फिलिस्तीन को माना स्वतंत्र राष्ट्र, इजरायल हुआ नाराज

भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की थी और नागरिकों की मौत पर चिंता जताई थी. साथ ही, भारत ने युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और बातचीत के जरिए समाधान का आह्वान भी किया था.