'राहुल गांधी झूठ की दुकान और भ्रम की मशीन बन गए हैं', आजतक से बोले कृषि मंत्री शिवराज
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे झूठ की दुकान और भ्रम की मशीन बन चुके हैं, साथ ही भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उनके बयान गलत हैं और इस डील से किसानों को फायदा होगा.
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब ‘झूठ की दुकान और भ्रम की मशीन’ बन चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अब देश का ही विरोध कर रहे हैं.
शिवराज सिंह चौहान ने भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर राहुल गांधी के बयानों को खारिज करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो उन्होंने देश को झुकने नहीं दिया. हमने डेयरी और अनाज को पूरी तरह सुरक्षित रखा है. ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है ,जिससे देश को नुकसान हो. उल्टा, इस टैरिफ से देश में किसानों को फायदा होगा.'
'पूरी तरह सुरक्षित हैं किसानों के हित'
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उन्होंने कृषि मंत्री के तौर पर स्पष्ट किया, 'मैं देश के कृषि मंत्री के नाते कह रहा हूं कि देश के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं. ये डील किसानों के लिए सुरक्षित है, कुछ चीजें हमें बाहर से मांगनी पड़ती हैं, जैसे दालें और तिलहन. हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनें. इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कुछ चीजों की कमी होने पर बाहर से आयात करना पड़ता है.'
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विपक्ष के आरोपों पर शिवराज ने कहा कि उनकी ‘माइक डाउन नहीं, बल्कि विपक्ष का पारा डाउन’ हो जाता है. उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि संसद नियमों से चलती है और चर्चा उसी तरह होती है.
बजट पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट किसानों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है. पीएम किसान सम्मान निधि जारी है, किसानों को कम ब्याज पर लोन मिल रहा है. पहले किसानों को साहूकारों से पैसे लेने पड़ते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों रुपये के क्लेम किसानों को मिल रहे हैं. फल-फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि एमएसपी पर फसलों की खरीद का प्रावधान जारी है. अब किसान पूरे देश में अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार उठाएगी. बजट में इसकी व्यवस्था की गई है.
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