दिल्ली सरकार ने एक और कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोजेक्ट की जांच का आदेश दिया

शीला सरकार के शासन में एक और कथित घोटाले को लपेटे में लेते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) से 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले रिंग रोड बाईपास के निर्माण में हुए 184 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच के आदेश दिए.

दिल्ली सरकार के अनुरोध पर एसीबी ने गुरुवार को करोड़ों रुपयों के स्ट्रीट लाइट घोटाले में प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें दीक्षित की भूमिका जांच के घेरे में आ गयी है. यह फैसला प्रधानमंत्री द्वारा गठित उच्च स्तरीय शुंगलू समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया.

रिपोर्ट में सलेमगढ़ किले से वेलोड्रोम रोड के बीच के बाईपास के निर्माण कार्य में वित्तीय गड़बड़ियों के होने की बात कही गयी थी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एसीबी ने अब तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है.