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दिल्ली में अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे लोग, सरकार की ओर से मिलेंगे 30 हजार रुपये, जानिए स्कीम

दिल्ली मंत्रिमंडल ने छत पर तीन किलोवाट के सौर पैनल लगाने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दिये जाने को मंगलवार को मंजूरी दी. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह जानकारी दी. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी देती है.

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दिल्ली सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए देगी 30000 रुपए की सब्सिडी
दिल्ली सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए देगी 30000 रुपए की सब्सिडी

दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘पीएम सूर्य घर योजना’ को अपनाने से लोग हर महीने औसतन 4,200 रुपये तक की बिजली बचत कर सकते हैं.

दिल्ली सरकार ने इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना स्टेट टॉप-अप' योजना की शुरुआत की है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत पहले ही 78,000 रुपये की सब्सिडी देती है. अब दिल्ली सरकार की अतिरिक्त 30,000 रुपये की मदद से कुल सब्सिडी राशि  1.08 लाख रुपये हो गई है, जो इस तरह की किसी भी योजना में अब तक की सबसे बड़ी सहायता है.

4200 रुपये हर महीने बचेंगे

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “नई सब्सिडी संरचना उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रारंभिक खर्च के सोलर पैनल लगाने का मौका देती है, जिससे वे हर महीने बिजली बिल में भारी बचत कर सकते हैं. यह दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है.” 

यह भी पढ़ें: पहले 3500 तक आता था बिजली बिल, अब जीरो... 'PM सूर्य घर' के लाभार्थी जिससे मोदी ने की थी बात

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सिरसा ने यह भी कहा कि सरकार बैंकों से गठजोड़ करेगी, ताकि लोगों को सौर पैनल लगाने के लिए लगने वाले शुल्क पर आसानी से ऋण मिल सके. उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और हर महीने 4,200 रुपये की बचत होगी.

सरकार ने रखा 50 करोड़ का बजट

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की दर से 3 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी को स्वीकृति दी गई है.सरकारी बयान के अनुसार, इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख आवासीय इकाइयों पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है.

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इसके अलावा, दिल्ली सरकार वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर आसान कर्ज सुविधा भी उपलब्ध कराएगी ताकि ₹90,000 तक की शेष लागत बिना अग्रिम भुगतान के चुकाई जा सके. इससे लोग बिना एकमुश्त रकम दिए सोलर पैनल लगवा सकेंगे.

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