हाथरस विधानसभा चुनाव 2027 (Hathras Assembly Election 2027)

हाथरस उत्तर प्रदेश के ब्रज इलाके का एक जिला मुख्यालय वाला शहर है, जिसका अपना म्युनिसिपल बोर्ड है और यह ऐतिहासिक रूप से व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है. यहां का औद्योगिक आधार मजबूत है और यह शहर खास तौर पर हींग (asafoetida) के उत्पादन के साथ-साथ व्यापक कृषि अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है.

1951 में बना हाथरस, अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और हाथरस लोकसभा सीट के पांच हिस्सों में से एक है. 'संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008' के तहत इसका दर्जा बदलने से पहले यह सामान्य श्रेणी की सीट थी. इस आदेश ने हाथरस विधानसभा और लोकसभा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया और उनकी सीमाएं भी बदल दीं. अब इस विधानसभा क्षेत्र में हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड और सासनी सब-डिविजन का पूरा इलाका, साथ ही हाथरस कानूनगो सर्कल के सभी गांव और मेंडू नगर पंचायत के इलाके शामिल हैं, जिससे इसे शहर और गांव का मिला-जुला अर्ध-शहरी स्वरूप मिला है.

1952 में पहली बार वोटिंग के बाद से हाथरस में 18 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं. कांग्रेस पार्टी ने यह सीट छह बार जीती है, हालांकि उसकी आखिरी जीत चार दशक से भी पहले हुई थी. BSP ने चार बार जीत हासिल की है, जबकि BJP ने भी चार बार जीत दर्ज की है, जिनमें से एक जीत भारतीय जनसंघ के बैनर तले मिली थी. जनता परिवार ने भी चार बार यह सीट जीती है, जिसमें जनता दल की दो जीत और जनता पार्टी तथा जनता पार्टी (सेक्युलर) की एक-एक जीत शामिल है.

सामान्य सीट से SC-आरक्षित सीट में बदलाव का शुरू में BSP की पकड़ पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पार्टी ने लगातार चार जीत हासिल कीं, तीन बार तब जब हाथरस एक सामान्य सीट थी और एक बार दर्जा बदलने के बाद. मुख्य असर यह हुआ कि 2012 में जब सीट आरक्षित हो गई, तो BSP को अपने तीन बार के विधायक रामवीर उपाध्याय की जगह गेंदा लाल चौधरी को उम्मीदवार बनाना पड़ा. चौधरी ने BJP के राजेश कुमार को 8,673 वोटों से हराया. 2016 में उनके BJP में शामिल होने से भगवा पार्टी के लिए हाथरस में फिर से अपनी जगह बनाने का रास्ता खुल गया. 2017 में BJP ने हरि शंकर महौर के साथ यह सीट जीती, जिन्होंने BSP के ब्रज मोहन राही को 70,661 वोटों से हराया. 2022 में पार्टी ने अंजुला सिंह महौर के साथ यह सीट अपने पास बनाए रखी. उन्होंने BSP के संजीव कुमार को 1,008,56 वोटों के बड़े अंतर से हराया, उन्हें 1,54,655 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 53,799 वोट मिले.

हाथरस इलाके में लोकसभा वोटिंग का पैटर्न अलग रहा है. 2009 में BJP और उसके सहयोगी RLD ने मिलकर BSP को सिर्फ 115 वोटों से पीछे छोड़ा था. उस चुनाव में RLD औपचारिक रूप से BSP से आगे थी. BJP-RLD गठबंधन टूटने के बाद BJP ने 2014 में हाथरस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और BSP पर 78,129 वोटों की बड़ी बढ़त बनाई. जैसे-जैसे BSP के वोट कम हुए, समाजवादी पार्टी मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन 2019 में भी BJP 68,665 वोटों से आगे रही और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी पर अपनी बढ़त बनाए रखी.

हाथरस में अपना दर्जा बदलने के बाद से वोटरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, हालांकि हालिया संसदीय चुनाव में इसमें थोड़ी गिरावट आई. यहां 2012 में 346,878, 2017 में 384,610, 2019 में 397,691, 2022 में 416,253 और 2024 में 411,805 रजिस्टर्ड वोटर थे. वोटिंग प्रतिशत में उतार-चढ़ाव तो आया, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ: 2012 में 59.24%, 2017 में 62.04%, 2019 में 62.51%, 2022 में 63.26% और 2024 में 56.84% वोट पड़े.

हाथरस हिंदू-बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र है, जहां मुस्लिम आबादी कम है- अनुमान के मुताबिक कुल वोटरों का लगभग 11%. हिंदू वोटरों में जाट और अनुसूचित जातियों का यहां की राजनीति पर खास असर है. अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी कुल वोटरों में 28.25% है. यह सीट अर्ध-शहरी है, जहां लगभग 63.64% वोटर ग्रामीण और 36.36% शहरी हैं.

18वीं सदी के आखिर में, हाथरस पर थेनुआ जाट सरदार राजा दयाराम सिंह का शासन था, जिन्होंने शहर के पूर्वी छोर पर हाथरस का किला बनवाया था. लंबे गतिरोध और विरोध के बाद, 1817 में अंग्रेजों ने किले को घेर लिया, जिससे अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंग्रेजों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया. ब्रिटिश शासन के दौरान, हाथरस व्यापारिक रूप से तेजी से महत्वपूर्ण बना और कुछ समय के लिए दोआब क्षेत्र के व्यापारिक केंद्रों में कानपुर के बाद दूसरे स्थान पर रहा. इसी पहचान ने बाद में इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बाजार और औद्योगिक शहर के रूप में स्थापित किया.

भौगोलिक दृष्टि से, हाथरस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में ब्रज क्षेत्र में स्थित है, जहां अलीगढ़, मथुरा, आगरा और बरेली को जोड़ने वाले रास्ते मिलते हैं. यह हाथरस जिले का मुख्यालय है, जिसे 1997 में अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था. शहर का ढांचा इसके बाजार-शहर के रूप में शुरू होने और हाल के समय में प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में इसके विकास, दोनों को दर्शाता है. स्थानीय अर्थव्यवस्था में खेती का अहम स्थान है. आस-पास के ग्रामीण इलाकों की फसलें शहर की मंडियों में आती हैं. साथ ही, हाथरस अपने छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें हींग प्रोसेसिंग, कपड़ा उद्योग, तेल मिलें और अन्य इकाइयां शामिल हैं जो क्षेत्रीय व्यापारिक संबंधों का लाभ उठाती हैं.

हाथरस में रेल कनेक्टिविटी अच्छी है. यहां और आस-पास के इलाकों के लिए चार स्टेशन हैं- मुख्य कानपुर-दिल्ली लाइन पर हाथरस जंक्शन, और हाथरस रोड, हाथरस सिटी और हाथरस किला रेलवे स्टेशन. यह रेल नेटवर्क यात्रियों और सामान, दोनों के आने-जाने में मदद करता है, हाथरस को बड़े शहरों से जोड़ता है और इसके व्यापारिक दायरे को बढ़ाता है. सड़क कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है. हाईवे और जिले की सड़कें हाथरस को अलीगढ़, मथुरा, आगरा और आस-पास के कस्बों से जोड़ती हैं, जिससे खेती के सामान और औद्योगिक उत्पादों की आवाजाही आसान होती है.

आस-पास के शहरी केंद्रों में अलीगढ़ (लगभग 36 किमी दूर), मथुरा (लगभग 42 किमी दूर), वृंदावन (लगभग 52 किमी दूर), आगरा (लगभग 52 किमी दूर) और भरतपुर (लगभग 77 किमी दूर) शामिल हैं. दिल्ली सड़क मार्ग से लगभग 170 किमी दूर है, जबकि राज्य की राजधानी लखनऊ ज्यादा दूर है - लगभग 300 किमी.

हाथरस में BSP के कमजोर होने और BJP की SC और गैर-SC हिंदू वोट हासिल करने की क्षमता के कारण, हाल के वर्षों में इस सीट पर BJP की पकड़ मजबूत हुई है. BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन में RLD की वापसी से यह स्थिति और मजबूत हो सकती है, क्योंकि जाट वोटर समाजवादी पार्टी के बजाय BJP की ओर झुक सकते हैं, खासकर ऐसी सीट पर जहां मुस्लिम आबादी कम है. इन हालात में, कागज पर तो BJP 2027 के चुनावों में साफ तौर पर आगे दिख रही है. विपक्ष को हाथरस में मुकाबला कड़ा करने के लिए बहुत मजबूत कैंपेन और बेहतर सामाजिक गठबंधन की जरूरत होगी.

(अजय झा)