बरेली विधानसभा चुनाव 2027 (Bareilly Assembly Election 2027)

बरेली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगरीय शहरों में से एक है और बरेली जिले तथा बरेली मंडल, दोनों का मुख्यालय है. प्राचीन पांचाल से जुड़ी गहरी ऐतिहासिक जड़ों वाला यह शहर आज रोहिलखंड क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक केंद्र बन चुका है. इसकी अर्थव्यवस्था व्यापार, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सेवा क्षेत्र पर आधारित है और यह आसपास के जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार केंद्र के रूप में काम करता है. बरेली अपने जरी-जरदोजी के काम, बांस और बेंत के फर्नीचर, सुरमा और मशहूर झुमके के लिए भी जाना जाता है, जो शहर के सबसे पहचाने जाने वाले सांस्कृतिक प्रतीकों में शामिल हो चुका है.

यह एक सामान्य, अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र है और बरेली लोकसभा क्षेत्र के पांच विधानसभा खंडों में से एक है. बरेली विधानसभा क्षेत्र 1952 के पहले विधानसभा चुनाव से अस्तित्व में है. इसकी वर्तमान सीमाएं 2008 के परिसीमन आदेश के तहत तय की गई थीं और 2012 के विधानसभा चुनाव से लागू हुईं. अब इसमें बरेली नगर निगम के 25 वार्ड और शहर के बाहरी हिस्से में स्थित नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी शामिल हैं, जिससे यह पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र बन गया है.

बरेली ने अब तक राज्य में हुए सभी 18 विधानसभा चुनावों में मतदान किया है. शुरुआती दशकों में कांग्रेस यहां प्रमुख राजनीतिक शक्ति रही और 1952 से 1980 के बीच हुए आठ चुनावों में पांच बार सीट जीती, जिसमें शुरुआती चार चुनावों में लगातार चार जीत शामिल थीं. हालांकि, 1980 के बाद राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव आया. 1985 से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर असाधारण पकड़ बना ली और लगातार 10 चुनाव जीतते हुए चार दशक से अधिक समय से यहां अजेय बनी हुई है. कुल मिलाकर भाजपा के खाते में 11 जीत हैं, जिसमें 1974 में उसके पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ की एक जीत भी शामिल है. भारतीय क्रांति दल और जनता पार्टी ने क्रमशः 1969 और 1977 में एक-एक बार यह सीट जीती थी.

उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने 1952 का पहला चुनाव जीतकर बरेली का प्रतिनिधित्व किया था. भाजपा नेताओं में दिनेश जोहरी ने तीन कार्यकाल, राजेश अग्रवाल ने चार कार्यकाल और मौजूदा विधायक अरुण कुमार सक्सेना ने तीन कार्यकाल पूरे किए हैं. जोहरी और अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबकि सक्सेना 2022 से मंत्री हैं.

2012 में भाजपा ने अरुण कुमार सक्सेना को उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि तत्कालीन विधायक राजेश अग्रवाल पुराने संयुक्त बरेली विधानसभा क्षेत्र के विभाजन के बाद नवगठित बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र में चले गए थे. सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के प्रतिद्वंद्वी अनिल शर्मा को 27,062 वोटों से हराया. उन्होंने 2017 में अपनी जीत दोहराई और कांग्रेस के प्रेम कुमार अग्रवाल को 28,711 वोटों के बढ़े हुए अंतर से हराया. 2022 में सक्सेना ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की. उन्हें 129,014 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार अग्रवाल को 96,694 वोट मिले. इस तरह भाजपा ने 32,320 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार अग्रवाल को भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल से अलग समझना चाहिए. वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश अग्रवाल ने बरेली सीट चार बार और पड़ोसी बरेली कैंट सीट दो बार जीती थी. 2022 के चुनाव से पहले 75 वर्ष की अनौपचारिक उम्र सीमा पार करने के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था.

बरेली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के असाधारण रिकॉर्ड पर एकमात्र दाग 2009 के लोकसभा चुनाव में आया, जब कांग्रेस ने भाजपा पर 6,317 वोटों की बढ़त हासिल की थी. 2014 में भाजपा शीर्ष पर पहुंची और तब से बढ़त बनाए हुए है. 2014 में उसने समाजवादी पार्टी पर 65,153 वोटों की बढ़त बनाई और 2019 में यह बढ़त 40,295 वोट रही. 2024 में उसका फायदा काफी कम हुआ, हालांकि बढ़त फिर भी महत्वपूर्ण रही. भाजपा उम्मीदवार छत्रपाल सिंह गंगवार को 124,129 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन को 105,900 वोट मिले. इस तरह इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 18,229 वोटों की बढ़त मिली.

2008 में विधानसभा क्षेत्र के पुनर्गठन के बाद बरेली के मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ी है. पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2012 में 341,554 से बढ़कर 2017 में 416,136, 2019 में 430,791, 2022 में 457,691 और 2024 में 462,555 हो गई. मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है, जो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर देखी जाने वाली कम चुनावी भागीदारी को दर्शाता है. 2012 में मतदान 54.44 प्रतिशत रहा, 2017 में मामूली गिरावट के साथ 53.98 प्रतिशत रहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में 51.72 प्रतिशत रहा, 2022 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा सुधार होकर 52.47 प्रतिशत हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव में 50.39 प्रतिशत रहा.

बरेली एक हिंदू बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें सामाजिक संरचना मिश्रित है. अनुमान के अनुसार मुस्लिम मतदाता कुल मतदाताओं का 33.50 प्रतिशत हैं, जिससे वे एक बड़ा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वोट बैंक बनते हैं, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाताओं की हिस्सेदारी 7.57 प्रतिशत है. बाकी मतदाताओं में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ जैसे सवर्ण समुदायों के साथ-साथ कुर्मी, यादव, मौर्य और अन्य ओबीसी समूह शामिल हैं. पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र होने के कारण बरेली में कोई ग्रामीण मतदाता नहीं है.

बरेली का इतिहास आधुनिक शहर से कहीं अधिक पुराना है. यह क्षेत्र प्राचीन पांचाल का हिस्सा था, जो प्राचीन भारत के प्रमुख राज्यों में से एक था और इसे परंपरागत रूप से महाभारत में वर्णित राजा द्रुपद और उनकी बेटी द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, से जोड़ा जाता है. आधुनिक बस्ती की शुरुआत आमतौर पर 16वीं शताब्दी की शुरुआत से मानी जाती है. स्थानीय परंपरा के अनुसार जगत सिंह कटेहरिया ने लगभग 1500 के आसपास जगतपुर नाम का एक गांव बसाया था. उनके बेटों बंस देव और बरेल देव ने बाद में उस बस्ती की स्थापना की, जो आगे चलकर बंस बरेली के नाम से जानी गई.

मुगल शासन के दौरान बरेली का महत्व बढ़ा. 1657 में मुगल गवर्नर राजा मकरंद राय ने पुराने शहर के पश्चिम में जंगल साफ करवाकर एक नए शहर का विकास किया, नए मोहल्ले बसाए और एक किला बनवाया. इसके बाद यह शहर रोहिलों के उदय से जुड़ गया और कुछ समय के लिए उनके प्रमुख केंद्र के रूप में काम करता रहा. 18वीं शताब्दी में रोहिलों की हार के बाद बरेली अवध के नवाब के नियंत्रण में चला गया. इसके बाद 1801 में रोहिलखंड को अंग्रेजों को सौंप दिया गया. औपनिवेशिक शासन के दौरान शहर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैन्य और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ और बाद में उत्तरी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरी केंद्रों में शामिल हो गया.

आज बरेली का महत्व रोहिलखंड के प्रमुख शहरी और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में है. आसपास के जिलों की कृषि यहां के व्यापारिक कारोबार को बड़ा आधार देती है. इसके साथ ही शहर में फर्नीचर निर्माण, जरी-जरदोजी कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी से जुड़ी गतिविधियां, हस्तशिल्प और बड़ा सेवा क्षेत्र मौजूद है. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार ने भी इसे क्षेत्रीय केंद्र के रूप में मजबूत किया है. शहर की सांस्कृतिक पहचान भी खास है, जिसमें हिंदू मंदिरों की विरासत के साथ इमाम अहमद रजा खान, जिन्हें आमतौर पर आला हजरत के नाम से जाना जाता है, की दरगाह से जुड़ी गहरी सूफी परंपरा शामिल है.

कनेक्टिविटी बरेली की प्रमुख खूबियों में से एक है. यह शहर दिल्ली-लखनऊ सड़क मार्ग पर स्थित है और प्रमुख राजमार्गों के जरिए मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और उत्तराखंड की पहाड़ियों से जुड़ा है. यह एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है और यहां नॉर्दर्न रेलवे तथा नॉर्थ-ईस्टर्न रेलवे, दोनों नेटवर्क की सेवाएं उपलब्ध हैं. दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी और कई अन्य प्रमुख शहरों के लिए यहां से सीधी रेल कनेक्टिविटी है. इज्जतनगर रेलवे मंडल का मुख्यालय भी बरेली में है, जिससे शहर का रेल नेटवर्क और महत्वपूर्ण हो जाता है.

बरेली मुरादाबाद से लगभग 90 किलोमीटर, शाहजहांपुर से 80 किलोमीटर और पीलीभीत से करीब 55 से 60 किलोमीटर दूर है. यह सड़क मार्ग से नई दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर और लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे यह राष्ट्रीय और राज्य की राजधानियों से लगभग समान दूरी पर स्थित है. नैनीताल लगभग 140 किलोमीटर दूर है, जबकि हल्द्वानी और काठगोदाम इससे काफी नजदीक हैं. उत्तराखंड से नजदीकी के कारण बरेली कुमाऊं की पहाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार की भूमिका निभाता है. प्रस्तावित बरेली-हल्द्वानी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 2026 में शुरू हुआ है. इसके पूरा होने के बाद बरेली और उत्तराखंड की तलहटी के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है.

बरेली में भाजपा का मजबूत रिकॉर्ड उसके विरोधियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालांकि, एक ऐसा रुझान जरूर दिखाई देता है जिस पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा. पिछले तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का अंतर लगातार बढ़ा है, लेकिन लोकसभा चुनावों में उसकी बढ़त लगातार कम हुई है. 2014 में यह बढ़त 65,153 वोट थी, जो 2019 में घटकर 40,295 और 2024 में 18,229 वोट रह गई. इससे समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम उम्मीद की एक गुंजाइश बनती है कि अगर वह अपने संगठन को मजबूत कर सके और शहरी मतदाताओं के बीच खुद को अधिक आकर्षक बना सके, तो 2027 में भाजपा को गंभीर चुनौती दी जा सकती है.

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भाजपा द्वारा उम्मीदवार का चयन हो सकता है. 2027 के विधानसभा चुनाव के समय अरुण कुमार सक्सेना 78 वर्ष के हो जाएंगे. अगर वह राजेश अग्रवाल का उदाहरण अपनाते हुए चुनाव लड़ने से पीछे हटते हैं, तो भाजपा को ऐसी सीट पर नया चेहरा उतारना होगा जहां उसका संगठन बेहद मजबूत है, लेकिन उम्मीदवार की पहचान फिर भी जीत के अंतर को प्रभावित कर सकती है. भाजपा का नया उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को कुछ अतिरिक्त अवसर दे सकता है, खासकर अगर सत्ता विरोधी भावना या स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कुल मिलाकर, बरेली अभी भी ऐसी सीट है जहां भाजपा को हराना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा. चार दशक से अधिक लंबी जीत की लकीर, संगठन की गहरी पकड़ और विधानसभा चुनावों में मजबूत रिकॉर्ड भाजपा को अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी से कई कदम आगे रखते हैं. हालांकि, लोकसभा चुनावों में लगातार कम होती बढ़त यह संकेत देती है कि मजबूत शहरी गढ़ भी मतदाताओं की बदलती पसंद से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं. भाजपा के लिए 2027 में सबसे बड़ी चुनौती उसके राजनीतिक विरोधियों से अधिक उसका अपना अति आत्मविश्वास और लापरवाही हो सकती है.

(अजय झा)