नर्सरी एडमिशन: प्राइवेट स्कूलों पर जल्द लगाम कसेगी दिल्ली सरकार

आम आदमी पार्टी नर्सरी एडमिशन के क्राइटेरिया में बदलाव करने जा रही है. सरकार की योजना है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स में बदलाव किए जाएं.

इसके तहत नर्सरी एडमिशन प्रोसेस, स्कूल फीस के स्ट्रक्चर को नियंत्रण में किया जाएगा. इस विधेयक के अनुसार स्कूलों में एडमिशन के समय अभिभावकों का इंटरव्यू और लॉटरी सिस्टम के जरिए भी एडमिशन नहीं हो सकेगा. दिल्ली सरकार ने फीस स्ट्रक्चर पर नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके तहत इन स्कूलों की फीस निश्चित की जाएगी.

सरकार के दिल्ली स्कूली शिक्षा संशोधन विधेयक का मकसद दिल्ली के मान्यता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में शुरू की क्लासों से ही एडमिशन को नियत्रंण में रखना है.

नियमों के मुताबिक  अगर कोई स्कूल सेक्शन 4 A (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यानी अगर नर्सरी एडमिशन के समय बच्चे के अभिभावकों का इंटरव्यू लेता हुआ पाया जाता है, तो उसे कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की जेल हो सकती है.

यही नहीं सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर भी लगाम कसने की तैयारी में है. दिल्ली स्कूली शिक्षा संशोधन विधेयक-2015 में प्रावधान होगा कि मनमानी फीस वसूलकर कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को एक महीने में 9 फीसदी की ब्याज दर से फीस अभिभावको को लौटानी होगी.