जीवनभर पेंशन, कैंसर तक कवर... आ रही LIC की ये 3 नई पॉलिसी, जानिए अन्‍य फायदे

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) 19 अक्‍टूबर 2026 को तीन नए बीमा प्‍लान लॉन्‍च करने की तैयारी कर रहा है. इसमें रिटायरमेंट के बाद नियमित आय, अस्‍पताल में भर्ती होने और कैंसर के इलाज से जुड़े खर्चों के लिए आर्थिक मदद  दिए जाने का विकल्‍प होगा. 

एलआईसी ने 12 अक्टूबर 2026 को दी गई फाइलिंग में बताया कि तीन नए प्‍लान में न्यू जीवन धारा-II (प्लान 892), हेल्थ शील्ड (प्लान 907) और न्यू कैंसर कवर (प्लान 908) शामिल हैं. तीनों प्‍लान 19 अक्‍टूबर से उपलब्‍ध कराए जाएंगे, लेकिन इन बीमा प्‍लान का उद्देश्‍य अलग-अलग जरूरतों को पूरा करना है. 
 

जीवनभर पेंशन 
एलआईसी कीन्यू जीवन धारा-II पॉलिसी, होल्‍डर्स को एक नियमित इनकम की गारंटी देती है. यह एक डिफर्ड एन्युटी प्लान है. इसमें आपकी टर्म पूरी होने के बाद जीवनभर पेंशन का विकल्‍प मिलता है. पॉलिसी लेने के दौरान ही इसकी दर तय होती है. इसमें ग्राहक सिंगल प्रीमियम या नियमित प्रीमियम का विकल्प चुन सकते हैं. इसमें सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ एन्युटी की सुविधा भी है.

नियमित प्रीमियम वाले प्लान में आमदनी शुरू होने से पहले की अवधि 2 से 15 साल और सिंगल प्रीमियम वाले प्लान में 1 से 15 साल रखी जा सकती है. इसे कम से कम 18 साल वाला व्‍यक्ति खरीद सकता है. 
 

अस्‍पताल पर भर्ती पर मिलेगी रकम
एलआईसी की दूसरी पॉलिसी हेल्थ शील्ड है, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है. इसके तहत पात्र अस्पताल में भर्ती होने पर हर दिन के हिसाब से तय रकम मिलती है. इसके अलावा, कुछ बड़ी सर्जरी और गंभीर बीमारियों के लिए भुगतान का भी प्रावधान है. 

इस पॉलिसी के तहत टर्म और प्रीमियम भरने का टाइम, दोनों 15 साल हैं. इस प्लान के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 65 साल होनी चाहिए. इसमें 90 दिन से 20 साल तक के बच्चों को भी अतिरिक्त बीमित सदस्य बनाया जा सकता है.
 

न्‍यू कैंसर कवर 
यह पॉलिसी शुरुआती चरण में कैंसर की पुष्टि होने पर बीमा राशि का 25 फीसदी और तय गंभीर चरण के कैंसर की पुष्टि होने पर 100 फीसदी भुगतान का प्रावधान है. गंभीर स्थिति में 10 साल तक हर महीने बीमा राशि का 1 फीसदी भी दिया जाएगा. इस स्थिति में फ्यूचर में प्रीमियम माफ होने की भी सुविधा है. इस प्लान को 18 से 65 साल की उम्र के लोग खरीद सकते हैं. न्यूनतम बीमा राशि उम्र के आधार पर ₹15 लाख से ₹35 लाख तक है, जबकि अधिकतम सीमा ₹50 लाख है.