केलकर समिति का सुझाव: ईंधन और अनाज के दाम बढाए सरकार

केलकर समिति ने पेट्रोलियम, खाद्य तथा उर्वरक पर सब्सिडी में भारी कटौती की सिफारिश की है. वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने डीजल तथा पर सब्सिडी को अगले चार साल में चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का सुझाव दिया है. इसी तरह समिति ने केरोसीन सब्सिडी में 2014-15 तक एक तिहाई कमी करने की सलाह दी है.

खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी के बारे में समिति चाहती है कि सरकार यूरिया के दाम बढाए तथा राशन की दुकानों के जरिए दिए जाने वाले अनाज के दाम बढाए. समिति ने सरकार को आगाह किया है कि ये कदम नहीं उठाए गए तो सरकार का राजकोषीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.1 प्रतिशत हो जाएगा.

सरकारी यह सधी हुई प्रतिक्रिया डीजल के दाम में हाल ही में की गई वृद्धि तथा सस्ते रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित करने के फैसले के विरोध को देखते हुए आई है. समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार आने वाले दो तीन साल में सार्वजनिक उद्यमों (पीएसयू), बंदरगाहों, रेलवे आदि की खाली पड़ी जमीन को बेचकर संसाधन जुटाए और इस पैसे को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में काम ले.

विनिवेश के मोर्चे पर समिति ने कहा है कि पर्याप्त कदमों के अभाव के चलते सरकार 10,000 करोड़ रुपये ही जुटा सकेगी जबकि उसने इसके लिए 30,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था.
समिति ने कहा है कि सरकार एसयूयूटीआई, हिंदुस्तान जिंक तथा बाल्को आदि कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 30,000 करोड़ रुपये के बजटीय लक्ष्य को हासिल कर सकती है.

समिति ने कहा है कि सरकार को डीजल सब्सिडी 2013-14 तक समाप्त कर देनी चाहिए. वहीं 2014-15 तक केरोसीन की एक तिहाई सब्सिडी समाप्त करनी चाहिए. समिति ने डीजल के दाम चार रुपए प्रति लीटर तथा केरोसीन के दाम दो रुपए प्रति लीटर बढाने का सुझाव दिया है. समिति एलपीजी के दाम 50 रपये प्रति सिलेंडर बढाने के समर्थन में है. समिति ने वित्तीय घाटे को 2013-14 तक घटाकर जीडीपी के 4.6 प्रतिशत पर लाने का सुझाव दिया है.

आर्थिक मामलात विभाग में सचिव अरविंद मायाराम ने कहा कि सरकार का मानना है कि ऐसे देश में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब हो, सब्सिडी का एक स्तर आवश्यक तथा अपरिहार्य है और समाज के गरीब तबके के संरक्षण के लिए कदम उठाने ही होंगे. उन्होंने कहा कि कुछ सब्सिडी को वापस लेने की समिति की सिफारिश सरकारी उल्लेखित नीति के विपरीत है.

अरविंद मायाराम ने कहा कि सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं किया है. वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए खाका सुझाने के लिए यह समिति गठित की थी. सरकार ने केलकर समिति की रपट पर टिप्पणियां मांगी है.