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चार दिन की बातचीत सफल, भारत-अमेरिका अब ट्रेड डील के बेहद करीब

नई दिल्ली में चार दिनों तक चली बातचीत के बाद माना जा रहा है, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि बातचीत अंतिम चरण में है और समझौते का केवल एक छोटा हिस्सा ही अनसुलझा रह गया है.

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अधिकांश मुद्दे सुलझ चुके हैं. (Photo: ITG)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अधिकांश मुद्दे सुलझ चुके हैं. (Photo: ITG)

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम प्रगति हुई है. माना जा रहा है कि नई दिल्ली में चार दिनों तक चली वार्ता के बाद दोनों देश समझौते के करीब पहुंच गए हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूटीआर) के अधिकारियों ने, एजेंसी के मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में 1 से 4 जून तक भारतीय समकक्षों के साथ चर्चा की. 

भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चर्चा सहयोग और व्यावहारिकता की भावना से पूरी हुई. दोनों देशों ने संतुलित समझौते के जरिए व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

बातचीत में कई प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इनमें वस्तुओं का व्यापार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, व्यापार सुगमता उपाय, गैर-टैरिफ बाधाएं, आर्थिक सुरक्षा सहयोग और पारस्परिक हित जैसे कई अन्य मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कोर्ट से हार के बाद अमेरिका ने फिर शुरू किया टैरिफ वॉर, भारत-चीन निशाने पर

समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत-अमेरिका 

यह बातचीत उस ढांचे का हिस्सा है, जिस पर भारत और अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में सहमति जताई थी. गुरुवार को जारी एक संयुक्त बयान में, दोनों देशों ने एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा जारी रखते हुए एक अंतरिम समझौते की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की.

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संकेत मिल रहे हैं कि समझौते का पहला चरण पूरा होने के करीब है. पिछले हफ्ते, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है और समझौते का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अनसुलझा रह गया है. वहीं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी हाल ही में कहा था कि अधिकांश मुद्दे सुलझ चुके हैं. 

व्यापार समझौते पर प्रगति में तेजी आई है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने पर भी विचार कर रहा है.

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