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'CM नीतीश कुर्सी बचाने में व्यस्त, भाजपा के मंत्री कमीशनखोरी कर रहे...', राहुल ने बिहार की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार 'क्राइम कैपिटल' बन चुका है और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं. राहुल ने आगामी चुनाव को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार को बचाने का मौका बताया. उन्होंने खेमका हत्याकांड का भी जिक्र किया.

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बिहार की कानून व्यवस्था पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं- (File Photo: ITG)
बिहार की कानून व्यवस्था पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं- (File Photo: ITG)

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि राज्य अब 'क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया' बन चुका है और वहां डर का माहौल हर गली और हर घर में पसरा हुआ है. राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बिहार में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि बिहार में पिछले 11 दिनों में 31 हत्याएं हुई हैं और 'सुपारी किलिंग' इंडस्ट्री फल-फूल रही है.

'मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं'
उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और भाजपा के मंत्री कमीशन खाने में. बेरोजगार युवाओं को ‘गुंडा राज’ हत्यारा बना रहा है. यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए होगा.'

'आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही'
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बिहार के हालात इतने खराब हो गए हैं कि आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार को अपराध का अड्डा बना दिया है.

गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर मुख्यमंत्री और भाजपा को घेर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है.

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खेमका की पटना स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. खास बात यह है कि इससे सात साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हो चुकी थी.

राहुल गांधी के इस बयान से बिहार की सियासत गर्म हो गई है और आगामी विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा अहम साबित हो सकता है. कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी में है.

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