तालिबान के करीब आया रूस, पाकिस्तान बेचैन, बदल रहा अफगानिस्तान का समीकरण!

रूस और तालिबान की बढ़ती नजदीकी ने दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक नया समीकरण पैदा कर दिया है. कभी अफगानिस्तान में तालिबान पर अपना प्रभाव रखने वाला पाकिस्तान अब काबुल के बदलते कूटनीतिक रिश्तों को लेकर परेशान हो रहा है. रूस न सिर्फ तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे चुका है, बल्कि उसके साथ व्यापार, निवेश और सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है. इससे तालिबान को पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने का एक नया विकल्प मिल रहा है.

इस नजदीकी की ताजा तस्वीर 12 नवंबर को देखने को मिली, जब रूस के उपप्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक 70 से ज्यादा कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ काबुल पहुंचे. इस प्रतिनिधिमंडल में रूस की कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे. ओवरचुक ने तालिबान सरकार के नेता मोहम्मद हसन अखुंद और आर्थिक मामलों के उपप्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की. बातचीत का मुख्य एजेंडा व्यापार और निवेश रहा. तालिबान ने रूस की कंपनियों को खनन, बुनियादी ढांचे, कृषि, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश का न्योता दिया. अफगानिस्तान ने रूसी कंपनियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने और सड़क-रेल परियोजनाओं में सहयोग की संभावनाएं भी रखीं.

ओवरचुक के मुताबिक, 2026 के शुरुआती आठ महीनों में रूस और अफगानिस्तान के बीच व्यापार दोगुने से ज्यादा होकर 34.9 करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया. यह बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं हैं. मॉस्को अफगानिस्तान में आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

दरअसल, रूस ने जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी थी. ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला और अब तक इकलौता देश है. इससे पहले अप्रैल 2025 में रूस ने तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से भी हटा दिया था. मई 2026 में दोनों देशों के बीच सैन्य-तकनीकी सहयोग का समझौता भी हुआ. इसके तहत अफगानिस्तान में पहले से मौजूद रूसी सैन्य उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव पर सहयोग की बात सामने आई थी.

रूस की वेबसाइट रसिया टुडे के अनुसार मॉस्को तालिबान के साथ अपने तेजी से बढ़ते संबंधों का बचाव दो मुख्य आधारों पर करता है. पहला, काबुल में मौजूद मौजूदा सत्ता को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे भरोसेमंद साझेदार माना जाता है. तालिबान ने इतनी ताकत जुटा ली है कि वे देश को फिर से पूर्ण गृहयुद्ध में जाने से रोक सकते हैं और देश पर काफी हद तक एक स्थिर पकड़ बना सकते हैं.

रूसी नेतृत्व के लिए इस वजह से तालिबान ISIS-खुरासान के खिलाफ प्रयासों में एक जरूरी बातचीत करने वाले पक्ष बन जाते हैं. ISIS-खुरासान की गतिविधियां न केवल रूस के लिए, बल्कि मध्य एशिया में उसके साझेदारों के लिए भी खतरा हैं. दूसरा काबुल की सत्ता ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने की इच्छा दिखाई है, जो अफीम आधारित नशीले पदार्थों के उत्पादन में आई कमी के आंकड़ों से भी पता चलता है.

पाकिस्तान को क्यों हो रही है चिंता?

पाकिस्तान की परेशानी की एक बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस्लामाबाद का आरोप है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान की जमीन से सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) पर लगाम नहीं लगा रही है. वहीं, तालिबान इन आरोपों को खारिज करता रहा है. सीमा पर तनाव और पाकिस्तानी हवाई हमलों ने दोनों देशों के रिश्तों को और मुश्किल बना दिया है.

पाकिस्तान के पूर्व अफगानिस्तान विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी ने डॉन में लिखे अपने लेख में आगाह किया है कि रूस की बढ़ती मौजूदगी तालिबान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए विकल्प दे रही है. इससे काबुल की इस्लामाबाद पर कूटनीतिक निर्भरता कम हो सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा. दोनों देशों के बीच भौगोलिक निकटता, व्यापार और सामाजिक रिश्ते अब भी अहम हैं.

'द ट्रिब्यून' अखबार ने तो इससे भी आगे बढ़कर, मॉस्को में हुई बातचीत पर अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि "राजनयिक हलकों में जिस बात ने सबको चौंका दिया, वह थी मॉस्को की ओर से तालिबान शासन की आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की बात को कम करके दिखाने की कोशिश. इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्षेत्रीय हालात में आ रहे बदलाव शायद रूस को काबुल के और करीब ला रहे हैं."

रसिया टुडे के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान को डर है कि कोई तीसरी ताकत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की  समस्याओं को और बढ़ा सकती है. सीमा पर अफगान के दावों को बढ़ावा देकर और इस्लामाबाद-विरोधी तत्वों को परोक्ष रूप से समर्थन देकर. पाकिस्तान की रणनीतिक सोच में यह भूमिका आमतौर पर नई दिल्ली को दी जाती है, लेकिन गंभीर संकट के समय जैसे कि 1970 और 1980 के दशकों में मॉस्को को भी इसी भूमिका में देखा जा सकता है.

रूस की अपनी मजबूरियां और रणनीति

रूस की दिलचस्पी का एक बड़ा कारण इस्लामिक स्टेट-खुरासान (IS-K) का खतरा है. मॉस्को चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन से मध्य एशिया और रूस तक आतंकवादी गतिविधियां न फैलें. 2024 में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हुए हमले ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ाया था. तालिबान भी IS-K को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है. ऐसे में दोनों के हित एक बिंदु पर मिलते हैं.

हालांकि रूस की प्राथमिकताएं पाकिस्तान की प्राथमिकताओं से अलग हैं. मॉस्को का मुख्य ध्यान IS-K पर है, जबकि पाकिस्तान TTP को लेकर चिंतित है. इसलिए रूस और तालिबान की नजदीकी से पाकिस्तान को अपने खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर तत्काल किसी रूसी हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

कुल मिलाकर, रूस की अफगानिस्तान नीति में बदलाव तालिबान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए साझेदार दे रहा है. यह पाकिस्तान के पारंपरिक प्रभाव के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन इसे रूस-पाकिस्तान के रिश्तों में सीधे टकराव या किसी नए सैन्य गठबंधन के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी.
 

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