सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा... पाकिस्तान के चार प्रांतों को बांटने का क्या है प्लान?

पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने के प्रस्ताव पर सरकार के अंदर ही टकराव हो गया है. गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने जनमत संग्रह का सुझाव दिया और 14 प्रांतों की योजना की चर्चा है. PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेतावनी दी कि सिंध के जबरन बंटवारे से कराची में खून बह सकता है.

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पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने के प्रस्ताव पर विवाद बढ़ गया है. (File Photo; ITG) पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने के प्रस्ताव पर विवाद बढ़ गया है. (File Photo; ITG)

सुशीम मुकुल

  • नई दिल्ली,
  • 19 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST

पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने के प्रस्ताव पर सत्ताधारी गठबंधन के अंदर ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेतावनी दी है कि सिंध को जबरदस्ती बांटा गया तो कराची की सड़कों पर खून बह सकता है.

यह बयान गृह मंत्री मोहसिन नकवी के जनमत संग्रह वाले सुझाव के कुछ दिन बाद आया है. नकवी को सेना प्रमुख आसिम मुनीर का करीबी माना जाता है. खास बात यह है कि 74 सीटों वाली PPP खुद शहबाज शरीफ की सरकार का हिस्सा है. उसी दिन बिलावल ने इमरान खान को राजनीतिक कैदी भी बताया.

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नए प्रांतों की योजना क्या है?

नकवी ने जुलाई में कहा था कि प्रशासनिक ढांचा ढह चुका है और नए प्रांत बनाने चाहिए. 12 नवंबर को उन्होंने जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा. 18 नवंबर को योजना मंत्री अहसन इकबाल ने बताया कि चारों प्रांतों को बांटकर 14 प्रांत बनाने की बात उन्होंने सुनी है. इसमें पंजाब और सिंध में चार चार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तीन तीन प्रांत होंगे. इस्लामाबाद को अलग प्रांत बनाने पर भी चर्चा है.

जियो न्यूज़ के मुताबिक मामला मार्च 2027 के सीनेट चुनाव से पहले निपटाना है. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी नए प्रांतों के पक्ष में हैं. संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि जनमत संग्रह संविधान संशोधन की जगह नहीं ले सकता.

बिलावल ने क्या कहा?

बिलावल ने कहा कि जबरन बंटवारे से समाज में दुश्मनी बढ़ेगी और हिंसा हैदराबाद, मीरपुरखास, टंडो अल्लाहयार और नवाबशाह तक फैल सकती है. उन्होंने साफ किया कि PPP नए प्रांतों के खिलाफ नहीं है, पर फैसला लोगों की मर्जी, सलाह और संविधान के हिसाब से होना चाहिए. उनका आरोप है कि इस बारे में उनसे या राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी से बात नहीं की गई.

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बिलावल ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास अपने मंत्रियों को काबू करने का अधिकार होना चाहिए. हालांकि डॉन के मुताबिक 14 नवंबर को जरदारी और शरीफ ने तय किया था कि फैसला संवैधानिक प्रक्रिया से होगा. बिलावल ने यह भी माना कि सिस्टम बिगाड़ने में उनका भी हाथ रहा. सिंध विधानसभा सितंबर 2026 समेत कई बार बंटवारे के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है. नवाज शरीफ की PML(N) ने रुख साफ नहीं किया, जबकि MQM-P नए प्रांत चाहती है.

PPP क्यों परेशान है?

PPP 2008 से सिंध में सत्ता में है. कराची देश की GDP का करीब 20 फीसदी और बड़े उद्योगों के उत्पादन का करीब 30 फीसदी देता है. वहां मुहाजिर, पश्तून, पंजाबी और बलोच रहते हैं और 1980 और 1990 के दशक में खूनी झड़पें हुई थीं.

इतिहास भी अहम है

सिंध 1936 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी से अलग हुआ था. 1955 की वन यूनिट योजना से पश्चिमी पाकिस्तान एक प्रांत बना, जिसका सिंधी, पठान और बलोच ने विरोध किया. यह योजना 1970 में खत्म हुई और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया. नए प्रांतों से खर्च बढ़ने का भी डर है.

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