24 महीने जेल, 8 बार विधायक और मंत्री से नेता प्रतिपक्ष तक... ऐसी थी रामगोविंद चौधरी की सियासी कहानी

बलिया की राजनीति में लंबे समय तक एक ऐसा नाम रहा, जिसकी पहचान सिर्फ चुनावी आंकड़ों से नहीं बनी. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविंद चौधरी का शुक्रवार रात लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया. वह 8 बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे.

रामगोविंद चौधरी का जन्म 9 जुलाई 1953 को बलिया के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के गोसाईपुर गांव में हुआ था. तीन भाइयों में सबसे बड़े चौधरी ने शुरुआती संस्कार गांव के सामान्य परिवेश से हासिल किए. प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और स्कूली पढ़ाई सिकंदरपुर में पूरी करने के बाद उन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज में बीएससी में प्रवेश लिया.

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पढ़ाई के साथ ही छात्र समस्याओं ने उन्हें आंदोलनों की तरफ खींच लिया. छात्रों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को लेकर सक्रियता के चलते उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी किया गया. इसके बाद उन्होंने श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया में दाखिला लिया और यहीं से उनकी छात्र राजनीति ने व्यापक जनसंघर्ष का रूप लेना शुरू किया.

छात्र राजनीति से आंदोलन तक

वर्ष 1972 में रामगोविंद चौधरी टाउन कॉलेज छात्रसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए. दो साल बाद 1974 में छात्रों ने उन्हें फिर अपना नेता चुना और वह छात्रसंघ अध्यक्ष बने. इसी दौर में देश की राजनीति भी बड़े बदलावों से गुजर रही थी और चौधरी का जुड़ाव लोकतांत्रिक आंदोलनों से गहरा होता गया.

आपातकाल के दौर में उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया. जेपी आंदोलन के दौरान वह जनपद छात्र युवा वाहिनी के सह-संयोजक रहे. आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम तक घोषित किया गया था. बाद में टीडी कॉलेज परिसर से उनकी गिरफ्तारी हुई और करीब 24 महीने तक जेल में रहना पड़ा.

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जेल से बाहर निकलने का दिन भी उनके राजनीतिक जीवन में खास मोड़ लेकर आया. उसी दिन बलिया कलेक्ट्रेट में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे थे. रामगोविंद चौधरी के साथ मौजूद छात्रों की भीड़ देखकर चंद्रशेखर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया. यह मुलाकात आगे चलकर राजनीतिक मार्गदर्शन और आत्मीय संबंध का आधार बनी.

विधानसभा की राजनीति में एंट्री

वर्ष 1977 में रामगोविंद चौधरी ने तत्कालीन चिलकहर विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने लगातार पांच बार इस क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया. उनका राजनीतिक सफर केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह जनता की समस्याओं को सदन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रहे.

विधायक रहते हुए उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की. वर्ष 1991 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया. खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने सरकार में अपनी भूमिका निभाई.

वर्ष 2000 में वह समाजवादी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने. इसके बाद 2002 में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरे. उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री बच्चा पाठक को करीब 6,000 मतों से हराकर विधानसभा में वापसी की.

मंत्री से नेता प्रतिपक्ष तक

वर्ष 2004 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में रामगोविंद चौधरी को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया. हालांकि, उनके राजनीतिक सफर में हार भी आई. वर्ष 2007 में वह बांसडीह से करीब 264 मतों के अंतर से चुनाव हार गए.

लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर वापसी की. वर्ष 2012 में बांसडीह से जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें बेसिक शिक्षा तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया. बाद में समाज कल्याण और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी उनके पास रही.

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी केतकी सिंह को करीब 1,655 मतों से हराया. इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी मिली. विधानसभा के रिकॉर्ड में उनके नाम से 943 सवाल और 50 चर्चाएं दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है.

शिक्षा और पंचायत से जुड़े फैसले

मंत्री रहते हुए रामगोविंद चौधरी के कई फैसले शिक्षा और ग्रामीण लोकतंत्र से जुड़े रहे. बेसिक शिक्षा मंत्री के तौर पर शिक्षकों के खातों में सीधे ऑनलाइन वेतन भेजने की व्यवस्था, शिक्षामित्रों के समायोजन और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में पदों से अधिक कार्यरत शिक्षकों के अधिसंख्य पदों पर समायोजन जैसे फैसलों को उनके कार्यकाल की प्रमुख पहलों में गिना जाता है.

पंचायती राज मंत्री के रूप में ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों को मानदेय देने की व्यवस्था भी उनके कार्यकाल से जुड़ी रही. इस तरह उनकी राजनीतिक भूमिका सिर्फ सदन में विपक्ष की आवाज उठाने या सरकार में मंत्री पद संभालने तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा और गांव की स्थानीय व्यवस्था से जुड़े फैसलों तक भी पहुंची.

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रामगोविंद चौधरी का करीब पांच दशक का राजनीतिक सफर छात्र आंदोलनों से शुरू होकर विधानसभा, सरकार और विपक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचा. वह चंद्रशेखर के संपर्क में आए, मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. 2017 से 2022 के बीच वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे.

संघर्ष से बनी अलग पहचान

रामगोविंद चौधरी की कहानी में छात्र राजनीति, आंदोलन, जेल, चुनावी जीत और हार के कई पड़ाव आए. उन्होंने 1974 के आंदोलन के दौरान करीब 24 महीने जेल में बिताए और इसके बाद सक्रिय राजनीति में अपनी जगह बनाई. आठ बार विधानसभा पहुंचने के साथ उन्होंने मंत्री और नेता प्रतिपक्ष जैसी जिम्मेदारियां भी निभाईं.

उनके राजनीतिक जीवन को सिर्फ चुनावी जीत-हार के आंकड़ों में समेटना मुश्किल है. छात्र जीवन में उठाए गए सवालों से लेकर विधानसभा में निभाई गई भूमिका तक उनका सफर लंबे सार्वजनिक जीवन का दस्तावेज रहा. 25 सितंबर 2026 को लखनऊ के एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ. वह 73 वर्ष के थे.

उनके निधन के साथ बलिया की राजनीति और समाजवादी आंदोलन से जुड़ा एक लंबा अध्याय समाप्त हो गया. एक छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर आठ बार विधानसभा पहुंचने, मंत्री पद संभालने और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तक पहुंचा. यही वह राजनीतिक यात्रा है जिसने रामगोविंद चौधरी को बलिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लंबे समय तक सक्रिय चेहरा बनाए रखा.

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