सरकार की बड़ी तैयारी! वियतनाम में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर लगाम

सोशल मीडिया पर मनमर्जी चलाने वाले बच्चों पर अब लगाम लगने जा रही है. दरअसल, वियतनाम सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के नियम में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. सरकार सोशल मीडिया चलाने वाले बच्चों और टीनएजर्स के लिए सख्त नियम लाने की तैयारी में जुट गई है. इसकी जानकारी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दी है. 

रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम की सरकार एक आदेश का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसमें सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया पर मनमर्जी रोकेगी. नए नियम के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे पोस्ट करने और किसी दूसरे के पोस्ट पर कमेंट व लाइक आदि नहीं कर पाएंगे. 

वियतनाम इस नियम की तैयारी के साथ ही उन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां पहले से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले पर काम कर रहे हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया देश में पहले ही सोशल मीडिया पर बच्चों के इस्तेमाल को बैन कर चुका है. 

माता-पिता की परमिशन के बाद मिलेगा सोशल मीडिया 

वियतनाम द्वारा प्रस्तावित नियमों के तहत 16 साल से कम उम्र के टीनएजर सोशल मीडिया अकाउंट माता-पिता या अभिभावक की जानकारी के आधार पर रजिस्टर्ड कर पाएंगे.

यह भी पढ़ें: चार्जिंग के लिए लगाया स्मार्टफोन, बैंक अकाउंट हो गया खाली, प्राइवेट डेटा भी हुआ लीक, कैसे बचें?

माता-पिता की जिम्मेदारी होगी

माता-पिती की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट और सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय की मॉनिटरिंग करें. 

सोशल मीडिया कंपनियों की भी जिम्मेदारी होगी

वियतनाम द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों की भी जिम्मेदारी होगी. कंपनियों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों की पहचान करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से ही कंटेंट दिखाया जाए. 

बच्चों की प्राइवेसी का रखना होगा ध्यान 

वियतनाम के ड्राफ्ट में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  को बच्चों के अकाउंट के लिए हाई प्राइवेसी सिक्योरिटी देनी होगी. साथ ही हिंसा, अश्लीलता, जुआ, आत्महत्या और अन्य हानिकारक कंटेंट की पहचान कर उसे ब्लॉक करने के लिए कदम उठाने होंगे. 

ऑस्ट्रेलिया और फिर फ्रांस ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगा चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया ऐसा प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश था और अब कई देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. 

Follow us on