AI के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में घुसे, पानी पर भी संकट!

AI की मदद से अब लोग तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो तैयार कर रहे हैं, सवालों के जवाब पा रहे हैं और अपना काम आसान कर रहे हैं. लेकिन इसी AI को चलाने वाली तकनीक के खिलाफ यूरोप में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. आयरलैंड की राजधानी डबलिन से लेकर फिनलैंड के हेलसिंकी तक प्रदर्शन हुए. अमेरिका में भी AI के खिलाफ कई जगहों पर महीनों से प्रोटेस्ट चल रहा है.

नीदरलैंड के एम्सटर्डम में तो प्रदर्शनकारी माइक्रोसॉफ्ट के एक डेटा सेंटर की निर्माण साइट में घुस गए. सवाल है कि जिस तकनीक को दुनिया फ्यूचर मान रही है, उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?

दरअसल, AI के पीछे सिर्फ चैटबॉट या कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता. इसके लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं. इन इमारतों में हजारों सर्वर लगे होते हैं, जो AI मॉडल को ट्रेन करने से लेकर यूजर्स के सवालों के जवाब देने तक का काम करते हैं.

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इन सर्वरों को लगातार बिजली चाहिए और इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम भी चलते हैं. इसी वजह से डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या अब बिजली, पानी और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ा रही है. इतना ही नहीं, AI डेटा सेंटर में लगाए जाने वाले चिपसेट्स की वजह से दुनिया भर में गैजेट्स भी तेजी से महंगे हो रहे हैं. सबसे ज्यादा असर स्मार्टफोन्स की कीमतों पर पड़ रहा है. 

डबलिन और हेलसिंकी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे

7 नवंबर को आयरलैंड के डबलिन में डेटा सेंटरों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें करीब 2,000 लोग शामिल हुए. वहीं फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में करीब 1,300 लोगों ने प्रदर्शन किया. फिनलैंड के दूसरे छोटे शहरों में भी विरोध देखने को मिला.

डबलिन में प्रोटेस्टर्स शहर के पर्नेल स्क्वायर से मार्च करते हुए आयरिश संसद की ओर पहुंचे. उनकी मांग थी कि नए डेटा सेंटर बनाने पर तब तक रोक लगाई जाए, जब तक इनके पर्यावरण और आम लोगों पर पड़ने वाले असर का सही आकलन न हो जाए. प्रदर्शनकारियों को बिजली के बढ़ते बिल, पानी की खपत और स्थानीय लोगों की राय को नजरअंदाज किए जाने की चिंता है.

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ये प्रदर्शन Stop Dirty Data Centres नाम के अभियान के तहत हुए. इसमें पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों से जुड़े कई समूह शामिल हैं. अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि बड़े टेक कंपनियों को बिना पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा के नए डेटा सेंटर बनाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए.

माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में घुसे प्रदर्शनकारी

यूरोप में विरोध की सबसे बड़ी तस्वीर 6 नवंबर को नीदरलैंड के एम्सटर्डम से सामने आई. यहां माइक्रोसॉफ्ट के नए डेटा सेंटर की कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रदर्शनकारियों घुस गए. कुछ लोग निर्माण स्थल पर लगी क्रेन तक चढ़ गए और फ्लेयर जलाए. पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई.

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, डच पुलिस ने इस मामले में 150 से 200 लोगों को कथित तौर पर बिना अनुमति निर्माण स्थल में घुसने के शक में हिरासत में लिया. यह कार्रवाई डेटा सेंटरों के खिलाफ यूरोप में चल रहे बड़े विरोध के बीच हुई थी. हालांकि, एम्सटर्डम में साइट के अंदर घुसने वाली कार्रवाई एक अलग स्थानीय समूह ने की थी. 

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माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करता है, लेकिन गैरकानूनी या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करता. कंपनी का कहना है कि वह इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की चिंताओं को समझती है.

डेटा सेंटर से बिजली और पानी की खपत क्यों बढ़ती है?

डेटा सेंटर को आसान भाषा में इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज का बड़ा गोदाम समझ सकते हैं. जब आप क्लाउड पर फोटो सेव करते हैं, वीडियो देखते हैं या AI चैटबॉट से सवाल पूछते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं डेटा सेंटर के सर्वर काम कर रहे होते हैं.

AI की बढ़ती मांग के साथ इन सर्वरों की संख्या और उनकी कंप्यूटिंग क्षमता भी बढ़ रही है. खासकर बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है. इससे बिजली की मांग बढ़ती है. सर्वर लगातार गर्म होते हैं, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम चलाने पड़ते हैं. कई डेटा सेंटरों में इस काम के लिए पानी का इस्तेमाल भी होता है.

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यही वजह है कि लोकल लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी इलाके में बड़ी संख्या में डेटा सेंटर बनेंगे, तो वहां के घरों, कारोबार और दूसरे उद्योगों के लिए बिजली और पानी कितना बचेगा. उन्हें यह भी चिंता है कि इन सुविधाओं का खर्च कहीं आम लोगों के बिजली बिल पर तो नहीं पड़ेगा.

आयरलैंड में बिजली की खपत को लेकर बड़ी चिंता

आयरलैंड डेटा सेंटर कंपनियों के लिए यूरोप के अहम ठिकानों में शामिल है. माइक्रोसॉफ्ट, ऐमेजॉन और गूगल जैसी कंपनियों ने वहां बड़े इन्वेस्ट किए हैं. लेकिन तेजी से बढ़ते डेटा सेंटरों के कारण बिजली की खपत पर सवाल उठ रहे हैं.

आयरलैंड की एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में देश की कुल मीटर की गई बिजली खपत का 23 फीसदी हिस्सा डेटा सेंटरों ने इस्तेमाल किया. यह आंकड़ा बताता है कि डेटा सेंटर अब बिजली व्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं.

प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जब आम लोगों को बिजली की कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, तब बड़ी टेक कंपनियों के लिए इतनी बिजली उपलब्ध कराना सही प्रायॉरिटी है या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए. डबलिन में प्रदर्शन के दौरान बिजली बिल, पानी और स्थानीय समुदायों पर असर जैसे मुद्दे प्रमुख रहे.

क्या डेटा सेंटर से देश को फायदा भी होता है?

इस बहस का दूसरा पहलू भी है. डेटा सेंटर बनाने और चलाने में कंपनियां अरबों रुपये का निवेश करती हैं. इससे निर्माण के दौरान रोजगार मिलता है, स्थानीय बिजनेस को काम मिलता है और सरकार को टैक्स भी मिलता है. क्लाउड कंप्यूटिंग और AI जैसी सेवाओं के लिए डेटा सेंटर जरूरी डिजिटल ढांचा भी तैयार करते हैं.

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आयरलैंड सरकार की ओर से कराई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 के बाद से डेटा सेंटर उद्योग ने देश की अर्थव्यवस्था में 22 अरब यूरो का योगदान दिया और करीब 17 हजार एक्स्ट्रा नौकरियां पैदा कीं. रिपोर्ट में 2.8 अरब यूरो के टैक्स योगदान का भी जिक्र है. आयरलैंड सरकार डेटा सेंटरों को देश के लिए रणनीतिक अवसर मानती है.

AI की रेस में यूरोप के सामने नई चुनौती

अमेरिका और चीन के मुकाबले AI के क्षेत्र में अपनी जगह मजबूत करने के लिए यूरोप भी बड़े निवेश को बढ़ावा दे रहा है. कंपनियां नए डेटा सेंटर बना रही हैं, जबकि सरकारें इन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी मानती हैं. लेकिन स्थानीय विरोध अब इस विस्तार की रफ्तार को चुनौती दे रहा है.

फिनलैंड में भी डेटा सेंटरों के विस्तार को लेकर सवाल उठे हैं. गूगल ने सितंबर में देश में 13 अरब यूरो के निवेश की घोषणा की थी, जिसमें मौजूदा डेटा सेंटर का विस्तार और दो नए डेटा सेंटर बनाने की योजना शामिल है. इसी बीच एक निर्माण स्थल पर पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी पूरी होने से पहले जंगल साफ किए जाने और जमीन तैयार करने के आरोप सामने आए. इस मामले में जांच भी शुरू हुई है.

यूरोप में चल रहे विरोध का मतलब यह नहीं है कि लोग AI तकनीक को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं. प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग नए बड़े डेटा सेंटरों के निर्माण पर रोक लगाने और उनके असर का ट्रांसपेरेंट आकलन करने की है. वे चाहते हैं कि स्थानीय समुदायों को फैसलों में शामिल किया जाए.

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