नॉर्थ इंडिया में कई बसों के नंबर नागालैंड-अरुणाचल के क्यों होते हैं?

अगर आप राजस्थान या उत्तर भारत के किसी दूसरे राज्य में बस से सफर करते हैं तो आपने कई बार ऐसी बसें देखी होंगी, जिनकी नंबर प्लेट पर नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. राजस्थान में चलने वाली कई बसों के नंबर भी इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों के होते हैं. आखिर राजस्थान में चलने वाली बस का रजिस्ट्रेशन नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में क्यों कराया जाता है? इसके पीछे बस ऑपरेटरों का टैक्स बचाने का एक तरीका है.

दरअसल, बस ऑपरेटर दूसरे राज्यों से बस का चेसिस खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन भी वहीं करवाते हैं. नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बसों पर लगने वाला टैक्स राजस्थान के मुकाबले काफी कम पड़ता है. ऐसे में ऑपरेटरों को बस की खरीद और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही टैक्स के मोर्चे पर बड़ी बचत हो जाती है. इसके बाद बस का नेशनल परमिट लेकर उसे राजस्थान और आसपास के राज्यों में चलाया जाता है.

राजस्थान में एक बस पर कितना लगता है टैक्स?

राजस्थान के ट्रांसपोर्ट विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कैलाश शर्मा ने आजतक को बताया कि दूसरे राज्यों में बसों का रजिस्ट्रेशन कराने के पीछे मुख्य वजह टैक्स में होने वाली बचत है. उनके मुताबिक, अगर कोई बस ऑपरेटर राजस्थान से टूरिस्ट परमिट लेता है तो उसे एक बस के लिए करीब 40 हजार रुपये हर महीने देने पड़ते हैं. इसके अलावा दूसरे राज्यों में बस ले जाने पर वहां का टैक्स भी अलग से चुकाना होता है.

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बस जयपुर से महाराष्ट्र जाती है तो उसे रास्ते में गुजरात और महाराष्ट्र का टैक्स भी देना होगा. यानी एक ही बस को अलग-अलग राज्यों में चलाने पर ऑपरेटर का टैक्स खर्च बढ़ता जाता है.

नागालैंड से रजिस्ट्रेशन कराने पर कितनी बचत?

कैलाश शर्मा के मुताबिक, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बसों का टैक्स राजस्थान की तुलना में करीब 10 गुना तक कम पड़ता है. अगर कोई ऑपरेटर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से बस खरीदता है तो उसे एक क्वार्टर का करीब 12 हजार रुपये टैक्स देना होता है. यानी महीने के हिसाब से यह रकम करीब 3-4 हजार रुपये बैठती है. इस तरह राजस्थान में हर महीने करीब 40 हजार रुपये देने के मुकाबले ऑपरेटर को लगभग 37 हजार रुपये की बचत हो सकती है.

AITP 2023 से भी मिलता है टैक्स का फायदा

इस पूरे मामले में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) 2023 की भी भूमिका है. कैलाश शर्मा के अनुसार, कुछ बस ऑपरेटर इसी प्रावधान के तहत अपनी बसों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. इसके लिए एक क्वार्टर का करीब 90 हजार रुपये टैक्स देना होता है. इस व्यवस्था से बस ऑपरेटरों को अलग-अलग राज्यों में लगने वाले राज्य टैक्स से राहत मिलती है.

कैलाश शर्मा के मुताबिक, अगर कुल खर्च का औसत देखें तो एक बस ऑपरेटर को सामान्य तरीके से बस चलाने पर एक लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स चुकाना पड़ सकता है. वहीं, दूसरे राज्यों से बस खरीदकर और वहां रजिस्ट्रेशन कराकर AITP के तहत बस चलाने पर यह खर्च करीब 20-25 हजार रुपये तक रह जाता है.

यही वजह है कि राजस्थान समेत उत्तर भारत में चलने वाली कई बसों पर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देते हैं. यानी बस कहां चल रही है, यह जरूरी नहीं कि उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी राज्य में हुआ हो. बस ऑपरेटरों के लिए रजिस्ट्रेशन की जगह चुनने के पीछे टैक्स का गणित अहम भूमिका निभाता है.
 

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