करतारपुर कॉरिडोर पर मोदी सरकार के फैसले के बाद PAK भी बोला- जल्द देंगे GOOD NEWS

सिखों के प्रथम गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर भारत सरकार करतारपुर साहिब तक कॉरिडोर का निर्माण करेगी. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी.

पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा के बाद से ही कॉरिडोर की चर्चाएं जोरों पर थी. अब इस पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार इस पर्व को बड़े पैमाने पर मनाएगी. सरकार गुरदासपुर जिले से लेकर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर तक करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण करेगी. जहां सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. इस कॉरिडोर से लोगों को करतारपुर साहिब जाने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा पाकिस्तान सरकार से अपील की जाएगी वह अपने क्षेत्र के हिस्से में इसके लिए सुविधाएं बढ़ाएं. सरकार ने इसके अलावा ये भी फैसला किया है कि पंजाब के कपूरथला जिले में आने वाले सुल्तानपुर लोधी शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा. बता दें कि इस शहर को 'पिंड बाबे नानक दा' के नाम से जाना जाता है.

इसके अलावा अमृतसर में भी गुरु नानक के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जहां धर्म से जुड़ी पढ़ाई करवाई जाएगी. इस यूनिवर्सिटी का टाइअप अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से किया जाएगा.

वहीं रेल मंत्रालय भी गुरु नानक देव से जुड़े स्थानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा. भारत सरकार द्वारा यूनेस्को से अपील की जाएगी कि गुरु नानक के विचारों को सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जाए.

पाकिस्तान ने किया स्वागत, जल्द शुरू होगा काम

बता दें कि पाकिस्तान भी इस महीने के अंत से ही कॉरिडोर बनाना शुरू कर देगा. इमरान खान खुद इसकी शुरुआत करेंगे. हालांकि, इसकी तारीख तय नहीं हुई है. कॉरिडोर 2019 तक पूरा हो सकता है. पाकिस्तान सरकार की ओर से भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया गया है.

शुरू हुई क्रेडिट वॉर

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इस पर क्रेडिट की जंग शुरू हो गई है. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि अकाली दल की अपील पर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, वह इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हैं.

वहीं पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, बता दें कि सिद्धू ने ही अपने पाकिस्तान दौरे के इस मुद्दे को उठाया था.