VB-G RAM G एक्ट 1 जुलाई से हो रहा लागू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी

'विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' यानी VB-G RAM G एक्ट 1 जुलाई से लागू होगा. केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि इसे लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि यह अधिनियम पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक के वेतन-रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जबकि मौजूदा ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में 100 दिनों का रोजगार मिलता है.

मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत काम को बिना किसी रुकावट के लागू करने, वक्त पर वेतन का भुगतान करने और सुचारू रूप से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम एलॉटमेंट किया गया है.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "सरकार की प्राथमिकता यह पक्का करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण कामगार एक दिन के लिए भी बिना काम के न रहे. केंद्र और राज्यों ने इस योजना को शुरू करने के लिए जरूरी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियों को पूरा करने के लिए मिलकर काम किया है."

नई योजना में कई नए दावे...

सरकार ने कहा कि जब तक नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी नहीं हो जाते, तब तक मौजूदा e-KYC-वेरिफाइड जॉब कार्ड मान्य रहेंगे. मंत्रालय ने कहा कि ग्राम पंचायतें इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाती रहेंगी. उनका ध्यान प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर होगा.

मंत्रालय के मुताबिक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून के लिए बजट का प्रावधान किया है, जबकि 24 राज्यों ने अपनी VB-G RAM G राज्य योजनाओं को अधिसूचित किया है.

नए कानून को जमीन पर लागू करने का काम विपक्षी दलों और ग्रामीण रोजगार कार्यकर्ताओं की आलोचना के बीच हुआ है, जिन्होंने मौजूदा ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में बदलाव पर चिंता जताई है. उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या नई प्रणाली रोजगार की मांग-संचालित प्रकृति, राज्यों और पंचायतों की भूमिका को प्रभावित कर सकती है और क्या योजना का इम्प्लीमेंटेशन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे.

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सरकार का कहना है कि नया ढांचा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को मजबूत करेगा, संपत्ति निर्माण में सुधार करेगा और रोजगार सृजन के लिए ज्यादा अच्छे नजरिए मिलेंगे. 

मंत्रालय के मुताबिक, VB-G RAM G एक्ट का नेशनल लॉन्च 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरूपति जिले के ओबुलावरिपल्ले मंडल के मुक्कावारिपल्ली गांव में होगा. इस आयोजन में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण और मिशन से संबंधित जागरूकता सामग्री जारी करना शामिल होगा.