तमिलनाडु में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच राज्य सरकार ने अपराध से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं. सरकार ने इन आंकड़ों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि राज्य में हत्या की घटनाओं में कमी आई है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज हुई है.
सरकार के मुताबिक, 2026 में 15 नवंबर तक हत्या के 1,306 मामले दर्ज किए गए. यह संख्या पिछले चार वर्षों में इसी अवधि के दौरान दर्ज मामलों से कम है. सरकार ने हत्या के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा भी दिया है.
राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी से 15 नवंबर 2026 के बीच हत्या के 1,306 मामले दर्ज हुए. जबकि 2025 में इसी अवधि में 1,346, 2024 में 1,383, 2023 में 1,469 और 2022 में 1,484 मामले सामने आए थे.
यानी पिछले चार वर्षों में हत्या के मामलों की संख्या लगातार इससे ज्यादा रही है. इन चार वर्षों की इसी अवधि में हत्या के मामलों का औसत 1,421 था. इसके मुकाबले इस साल 115 कम मामले दर्ज किए गए हैं. सरकार ने सिर्फ मामलों में कमी का दावा नहीं किया, बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी का आंकड़ा भी सामने रखा. उसके मुताबिक, 2026 में दर्ज हत्या के मामलों में 95 प्रतिशत आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
नशे के खिलाफ कार्रवाई में 74% का उछाल
हत्या के मामलों के साथ सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के आंकड़े भी जारी किए हैं. इनके मुताबिक, 1 मई से 15 नवंबर 2026 के बीच एनडीपीएस कानून के तहत 10,559 मामले दर्ज किए गए. पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 6,057 थी. यानी इस बार मामलों में 74.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. नशीले पदार्थों और गांजा से जुड़े मामलों में फ्रीज की गई राशि में भी पिछले साल के मुकाबले 234.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
गोलियों की बरामदगी और दर्ज मामलों में भी बढ़ोतरी
नशीले पदार्थों के साथ प्रतिबंधित गोलियां रखने के मामलों में भी इजाफा हुआ है. इस साल 1 मई से 15 नवंबर के बीच ऐसे 479 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 204 मामले सामने आए थे. यह 134.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, जब्त की गई गोलियों की मात्रा में भी 234 प्रतिशत का उछाल आया है.
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विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने रखा अपना पक्ष
तमिलनाडु में कानून व्यवस्था का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में बना हुआ है. विपक्षी दल हत्या और दूसरी आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं. ऐसे में सरकार ने अपराध के आंकड़े जारी कर अपने कामकाज का बचाव किया है.
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