142 FIR, 312 लोगों को किया गिरफ्तार... नूंह हिंसा में सामने आई स्टेटस रिपोर्ट

नूंह हिंसा में FIR और गिरफ्तारी को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है. हरियाणा सरकार में गृहमंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने इस बारे में आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि, नूह में हुई हिंसा में अब तक 142 एफआईआर दर्ज की गई है. इसके साथ ही हिंसा में लिप्त अब तक 312 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इस मामले में 106 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है. 

गृहमंत्री ने जारी की स्टेटस रिपोर्ट
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने मंगलवार को नूंह हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्टेटस रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 153-A, 295A 505(2) के तहत दस जिलों में 29 मामले दर्ज किए गए हैं. इसमें 305 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गृह मंत्री अनिल विज ने इन जानकारियों को सामने रखते हुए कहा कि अब तक कुल 142 मामले दर्ज कर 312 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है. स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक नूंह में मामले दर्ज किए गए हैं. 

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत-उलमा-ए-हिंद
उधर, बुलडोज़र की राजनीति पर नकेल कसने के लिए जमीअत उलमा-ए-हिंद ने नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से राज्यों को बुलडोज़र विध्वंस से दूर रहने का आदेश देने का अनुरोध किया है. अर्जी दाखिल करने के बाद जमीअत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरह इस मामले का स्वयं नोटिस लिया है हम उसकी सराहना करते हैं.

मौलाना मदनी ने कहा कि हरियाणा के जिला नूह में मुसलमानों की संपत्ति पर जारी अत्याचारी बुलडोज़र विध्वंस पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयं कार्रवाही करते हुए रोक लगा दी है. लेकिन अवैध रूप से ध्वस्त किए गए लगभग साढ़े छः सौ कच्चे-पक्के मकानों के निवासियों का पुनर्वास, मुआवज़ा, ट्रांजिट शिविरों में रहने और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है. हालांकि जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया ने बुलडोज़र विध्वंस पर सुओ मोटो ऐक्शन लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांग लिया है.

संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 50 लाख तक का मुआवजा 
नूंह हिंसा और इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में हुए तनाव के बाद राज्य सरकार ने लोगों से इस दौरान हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा है. लोगों से कहा गया है कि हिंसा के दौरान संपत्ति के नुकसान का E-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ब्यौरा दें. हिंसा में हुए नुकसान पर राज्य सरकार भरपाई करेगी.

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल का उद्देश्य मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है. नूंह डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि बृजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है.  बृजमंडल धार्मिक यात्रा में हुई हिंसा में प्रभावित कोई भी नागरिक  https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकता है. इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा आंकलन व सत्यापन करने के बाद योजना अनुसार राज्य सरकार संपत्ति के नुकसान का मुआवजा देगी.