केरल: जिस शख्स पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, उसी ने कर लिया सुसाइड, पुलिस ने महिला को किया अरेस्ट

केरल के कोझिकोड में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 35 वर्षीय महिला शिमजिता मुस्तफा को हिरासत में लिया है. पुलिस ने महिला पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई उस वीडियो के बाद की गई है, जो शिमजिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और जो तेजी से वायरल हो गया था.

पुलिस के मुताबिक शिमजिता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने दीपक यू नाम के व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. महिला का दावा था कि पय्यानूर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक की भीड़भाड़ वाली बस में यात्रा के दौरान दीपक ने उसके साथ कई बार अनुचित व्यवहार किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर दो मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और इस पर बड़ी संख्या में कमेंट्स भी आए.

फंदे से लटकता मिला शव

वीडियो वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद कोझिकोड के गोविंदपुरम इलाके में अपने घर के कमरे में दीपक का शव फंदे से लटका मिला. पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह जब उनके माता-पिता ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला. बाद में दरवाजा तोड़कर देखा गया तो दीपक मृत पाए गए. शुरुआत में पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन परिवार की शिकायत और सोशल मीडिया पर हुई घटनाओं की समीक्षा के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया. 

ऑनलाइन ट्रोलिंग ने ली जान

दीपक के माता-पिता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि आरोपों ने उनके बेटे की छवि पूरी तरह तबाह कर दी. परिवार का आरोप है कि ऑनलाइन पब्लिसिटी के लिए महिला ने उनके बेटे के चरित्र की हत्या की. परिजनों ने यह भी कहा कि दीपक ने हमेशा आरोपों से इनकार किया था और कभी विवादों में नहीं रहे.

रिश्तेदारों का आरोप है कि वीडियो सामने आते ही दीपक को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिससे वह गंभीर मानसिक तनाव में आ गए. परिवार के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही दीपक ने आत्महत्या कर ली.

मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान

इन आरोपों के बाद पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया और शिमजिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपों को सीधे सोशल मीडिया पर क्यों डाला गया और पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दी गई. इस बीच केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है. मामला 19 फरवरी को समीक्षा के लिए सूचीबद्ध है.