गोवा कैबिनेट ने राज्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI नीति 2026 और पांच प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दे दी है. नीति की कुल रकम का 60 प्रतिशत हिस्सा एआई कौशल और क्षमता निर्माण पर खर्च किया जाएगा.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एआई प्रशिक्षण में स्कूल और कॉलेज के छात्रों समेत शिक्षा के सभी स्तरों को शामिल किया जाएगा. गोवा AI मिशन 2027 के तहत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 50,000 एआई-कुशल स्नातक तैयार करना है.
AI ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में बनेंगे लैब्स
IT मंत्री रोहन खंवटे ने बताया कि इनोवेशन फंड के तहत 250 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि अगली तिमाही के लिए 10 करोड़ रुपये तय किए जाएंगे. नीति की रकम में से 20 प्रतिशत AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने और 20 प्रतिशत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर खर्च होगा.
AI रेडी गोवा योजना के तहत स्कूलों में एआई की बुनियादी जानकारी दी जाएगी. अधिकतम 50 सरकारी स्कूलों में एआई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, 500 शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और क्षमता निर्माण में मदद के लिए 100 AI विशेषज्ञों का नेटवर्क तैयार होगा.
कोंकणी AI और रिसर्च एक्सीलेंस योजना के तहत कोंकणी भाषा के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किया जाएगा. आधिकारिक बयान के मुताबिक, भाषा से जुड़ा डेटा समुदाय की पुष्टि और सहमति के आधार पर जुटाया जाएगा.
कारोबार, स्टार्टअप और कंप्यूटिंग ढांचे पर जोर
उद्यम AI योजना का मकसद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में एआई के इस्तेमाल को बढ़ाना है. इसके तहत हर साल कम से कम 200 इकाइयों को मदद देने का लक्ष्य रखा गया है.
गोवा AI स्टार्टअप और इनोवेशन प्रमोशन योजना के जरिए स्टार्टअप, छोटे और मध्यम उद्यमों और शोध आधारित यूनिट को इनक्यूबेशन, शुरुआती नमूना तैयार करने में मदद, हैकाथॉन और सरकार की इनोवेशन चुनौतियों के जरिए समर्थन मिलेगा. गोवा AI लैब को साझा कार्यस्थल और इनोवेशन केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना है.
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गोवा AI इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूट एक्सेस योजना के तहत लगभग 100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या उनके बराबर जीपीयू-घंटों की कंप्यूटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. संवेदनशील और प्राथमिकता वाले सरकारी उपयोग के लिए इसकी अधिकतम 10 प्रतिशत क्षमता सुरक्षित रहेगी.
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