पूर्व जज सीएस कर्णन का निधन, चेन्नई में ली आखिरी सांस, SC के 7 जजों के खिलाफ जारी किया था वारंट

मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सीएस कर्णन का निधन हो गया है. उन्होंने 71 साल की उम्र में शुक्रवार, 13 नवंबर को चेन्नई में अंतिम सांस ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते अस्पताल में एडमिट थे. जस्टिस कर्णन भारतीय न्यायिक इतिहास में अपने विवादों की वजह से चर्चा में रहे. वह देश के पहले ऐसे मौजूदा हाई कोर्ट जज थे, जिन्हें कोर्ट की अवमानना के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी.

जस्टिस कर्णन का जन्म 12 जून 1955 को तमिलनाडु में हुआ था. साल 2009 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाया गया. 2016 में उनका तबादला कलकत्ता हाई कोर्ट कर दिया गया. उन्होंने कई बार आरोप लगाया था कि उन्हें दलित होने की वजह से अपमानित किया गया.

जस्टिस कर्णन का नाम साल 2017 में सबसे ज्यादा चर्चा में आया था. उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर समेत कई जजों को अपने घर पर सुनवाई के लिए बुलाया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए थे. इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों को पांच साल की जेल की सजा सुनाने का आदेश भी जारी किया था. ये सभी आदेश उन्होंने कोलकाता स्थित अपने आवास से दिए थे.

यह भी पढ़ें: 'कांटे' और 'शूटआउट एट वडाला' डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

सुप्रीम कोर्ट के जजों को घर पर सुनवाई के लिए बुलाया

जस्टिस कर्णन ने जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 20 मौजूदा और पूर्व जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उन्होंने इन आरोपों की जांच कराने की मांग भी की थी. इसके बाद 8 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की. बेंच ने उनका न्यायिक और प्रशासनिक काम भी वापस ले लिया.

13 अप्रैल 2017 को कर्णन ने तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर समेत सुप्रीम कोर्ट के सात जजों को अपने कोलकाता स्थित घर पर पेश होने का आदेश दिया. उन्होंने कहा था कि उनका घर ही अब अस्थायी अदालत बन गया है. उन्होंने इन जजों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था.

28 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट के जज उनके सामने पेश नहीं हुए, तो कर्णन ने एक और आदेश जारी किया. उन्होंने जजों के विदेश जाने पर रोक लगाने की कोशिश की. इसके बाद 2 मई को उन्होंने चीफ जस्टिस जेएस खेहर समेत सात जजों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए.

यह भी पढ़ें: जज का रूखा व्यवहार बेईमानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया दोनों में अंतर, महिला जज के मामले में अहम फैसला

8 मई को कर्णन ने एक और विवादित आदेश दिया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों को पांच साल की कठोर जेल की सजा सुनाई. साथ ही हर जज पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस लिस्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर के अलावा दीपक मिश्रा, जे चेलमेश्वर और रंजन गोगोई जैसे जज शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी छह महीने की जेल

इसके अगले दिन यानी 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया. कोर्ट ने उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई. वह गिरफ्तारी से बचने के लिए एक महीने से ज्यादा समय तक फरार रहे. आखिरकार 20 जून 2017 को पुलिस ने उन्हें कोयंबटूर से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया. दिसंबर 2017 में छह महीने की सजा पूरी करने के बाद वह रिहा हुए.

यह भी पढ़ें: 'तुम सेक्सुअल प्रिडेटर हो...', जज ने सजा सुनाते हुए कॉमेडियन को भरी कोर्ट में लगाई फटकार

रिटायरमेंट के बाद भी वह चर्चा में बने रहे. साल 2018 में उन्होंने 'एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी' नाम से एक राजनीतिक दल बनाया. दिसंबर 2020 में चेन्नई पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार किया. उन पर जजों और महिला न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने और धमकी देने के आरोप थे. मार्च 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी.

Follow us on