भारत बंद के बीच किसान आंदोलन पर SC में सुनवाई, हरियाणा सरकार ने कहा - सड़कों से हटाने की चल रही कोशिशें

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-यूपी-हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की वजह से लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इससे जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. याचिका पर यह सुनवाई ऐसे वक्त में हुई जब सोमवार को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है और परेशानी ज्यादा बढ़ गई है. फिलहाल इस मामले की सुनवाई को आज टाल दिया गया क्योंकि एक जज की तबीयत ठीक नहीं थी.

सुनवाई में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से सड़कों और हाइवे पर किसानों के धरने पर जवाब मांगा था.

किसानों को मनाने की कोशिशें जारी - हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार ने इसमें कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राज्य और नेशनल हाईवे से मनाकर हटाने की कोशिशें जारी हैं. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक पैनल गठित किया गया था जिससे बात करके किसान आंदोलन के लिए किसी सार्वजनिक जगह का चुनाव कर सकते थे, लेकिन किसान संगठन उस पैनल से नहीं मिले. राज्य सरकार ने भी माना कि किसानों के लंबे आंदोलन के कारण आम जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.

सड़के बंद होने की वजह से हो रही परेशानी पर यह याचिका गाजियाबाद की निवासी मोनिका अग्रवाल ने दायर की थी. मोनिका ने कहा था कि सड़के बंद होने की वजह से आने-जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं.

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