वोट चोरी पर कांग्रेस हुई आक्रामक, अब 26 नवंबर को निकालेगी 'संविधान रक्षा' मार्च

कांग्रेस 26 नवंबर को 'संविधान रक्षा' मार्च निकालने जा रही है. इसके साथ ही पार्टी डिलीट किए गए वोटर्स के बूथ लेवल वेरिफिकेशन के लिए कैंपेन भी चलाएगी. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस प्लान की जानकारी दी.

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26 नवंबर को कांग्रेस 'संविधान रक्षा' मार्च निकालेगी. (Photo: PTI) 26 नवंबर को कांग्रेस 'संविधान रक्षा' मार्च निकालेगी. (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 15 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:54 PM IST

वोट चोरी के मुद्दे को धार देते हुए कांग्रेस 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर 'संविधान रक्षा' मार्च निकालेगी. इसके साथ ही पार्टी डिलीट किए गए वोटर्स के बूथ लेवल वेरिफिकेशन के लिए कैंपेन चलाएगी और गांव स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल भी लगाएगी.

रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्षों, महासचिवों, प्रभारियों और अन्य अहम पदाधिकारियों को जारी एक सर्कुलर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस प्लान की जानकारी दी.

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वेणुगोपाल ने कहा कि फेज-4 'दिल्ली चलो' के तहत 25 और 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम अब बाद की तारीख में होंगे, क्योंकि 26 नवंबर को हर पीसीसी राज्यों में 'संविधान रक्षा' मार्च निकालेगी.

वेणुगोपाल ने कहा कि इस मार्च से पहले 'वोट रक्षक' कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर डिलीट किए गए वोटों का वेरिफिकेशन करेंगे.

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सर्कुलर के शेड्यूल के मुताबिक, 22 नवंबर तक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) लेवल की मीटिंग्स, 'वोट रक्षकों' की नियुक्ति और ग्राउंड कैडर की ट्रेनिंग पूरी होगी. इसके बाद 22 से 30 नवंबर तक वोट रक्षक बूथ लेवल पर डिलीट किए गए वोटर्स का वेरिफिकेशन करेंगे, जिसकी मंडल अध्यक्ष रोजाना मॉनिटरिंग करेंगे. 

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अभियान के मुख्य इवेंट के तौर पर 26 नवंबर को हर राज्य मुख्यालय में 'संविधान रक्षा' मार्च निकलेगा. वेरिफिकेशन से मिले तथ्यों के आधार पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांव के लेवल पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' लगाई जाएंगी.

सर्कुलर में कहा गया है कि संविधान बचाने के प्रति कांग्रेस के कमिटमेंट को दिखाने के लिए यह मार्च डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की किसी प्रमुख प्रतिमा से शुरू होना चाहिए.

सर्कुलर में कहा गया, 'सभी डीसीसी के साथ पीसीसी स्तर की एक प्रारंभिक बैठक तुरंत आयोजित की जानी है, जो 17 नवंबर से पहले होनी चाहिए.'

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