ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एअर इंडिया प्लेन क्रैश तक... मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाया प्लान

इस साल संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा. सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाक़ात की है. इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष एक सार्थक सत्र चाहता है.

दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मानसून सत्र 2025 में कांग्रेस ने मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करने की पूरी तैयारी कर ली है. पार्टी ने पांच प्रमुख मुद्दों की सूची तैयार की है, जिन पर वह संसद में जोरदार हमला बोलेगी. 

आइए जानते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनपर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला करने की योजना बना रही है.

भारत-पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने दावे को दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि व्यापार के जरिए उन्होंने संभावित परमाणु युद्ध टाल दिया था. कांग्रेस पार्टी सरकार से यह सवाल करेगी कि ऐसे मामलों में भारत की विदेश नीति और राजनयिक प्रतिक्रिया इतनी कमजोर क्यों रही.

बिहार में मतदाता सूची संशोधन और अन्य राज्यों में असंतुलन

बिहार में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठा रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को संसद में घेरने की योजना बनाई है.

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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा?

केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर कांग्रेस जोर देगी. पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया.

देश भर में महिलाओं पर अत्याचार

मणिपुर से लेकर यूपी और मध्यप्रदेश तक महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की योजना बनाई है. महिला सुरक्षा, न्याय और तेजी से कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करेगा.

एअर इंडिया विमान हादसा: पारदर्शिता और जांच का सवाल

हाल ही में हुए एअर इंडिया के हादसे को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल करेगी कि अब तक जांच रिपोर्ट की स्थिति क्या है, किस स्तर पर लापरवाही हुई और कितनी पारदर्शिता बरती जा रही है. AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद विपक्ष इस मुद्दे को गंभीर रूप से उठाने की तैयारी में है.