'नाम बदलना और बुर्का पहने फोटो धर्मांतरण का सबूत नहीं,' मुंबई कोर्ट ने आरोपी को दी अग्रिम जमानत

मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज पहले मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. आरोपी पर एक हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर इस्लाम कबूल कराने का आरोप था. कोर्ट ने पाया कि दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी. निकाह का मौलवी के रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.

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कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम नाम और बुर्के की तस्वीर धर्म परिवर्तन साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. (Representational Image-ITG) कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम नाम और बुर्के की तस्वीर धर्म परिवर्तन साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. (Representational Image-ITG)

विद्या

  • मुंबई,
  • 20 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:17 PM IST

महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण कानून के तहत मुंबई में दर्ज पहले मामले में कोर्ट ने 26 साल के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. दरअसल, आरोपी पर एक हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर इस्लाम कबूल कराने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम नाम रख लेना या बुर्का पहने हुए तस्वीर सामने आना धर्म परिवर्तन साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

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मुंबई की सेशन कोर्ट के जज पीए साने ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. मामला जोगेश्वरी के मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. पुलिस ने 7 नवंबर को महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 की धारा 9(1) के तहत केस दर्ज किया था. यह कानून 28 अगस्त से लागू हुआ था.

युवती की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत

दरअसल, मामले में शिकायत 22 साल की युवती की मां ने दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उनकी बेटी को शादी का भरोसा देकर अपने करीब किया. साथ ही उसके ब्राइडल मेकअप के कारोबार में आर्थिक मदद का लालच दिया और उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया.

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शिकायत के मुताबिक, युवती लॉकडाउन के समय से आरोपी के संपर्क में थी. साल 2022 में उसके पिता ने उसे आरोपी से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था.

अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत हुई थी. युवती और आरोपी ने पहले ही मैरिज रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दे दी थी. शादी का सर्टिफिकेट भी रिकॉर्ड पर पेश किया गया. यह शादी 16 अक्टूबर 2026 को रजिस्टर हुई थी.

अदालत ने कथित निकाह को लेकर भी अहम टिप्पणी की. आरोप था कि दोनों का निकाह एक मौलवी ने कराया था. लेकिन पुलिस ने जब मौलवी का रजिस्टर जब्त किया, तो उसमें आरोपी और युवती के निकाह की कोई एंट्री नहीं मिली.

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'सिर्फ आयशा नाम रखने से धर्म परिवर्तन नहीं होता'

धर्म परिवर्तन के आरोप का एक आधार निकाह के निमंत्रण पत्र में युवती का नाम 'आयशा' लिखा होना भी था. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ आयशा नाम लिख देने से यह माना जा सकता है कि युवती ने इस्लाम कबूल कर लिया है? अदालत ने इसका जवाब नहीं में दिया.

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कोर्ट ने कहा कि जब निकाह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है, तो युवती की बुर्का पहने तस्वीर को अकेले धर्म परिवर्तन का आधार नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि दोनों के बीच महामारी के समय से प्रेम संबंध था और दोनों बालिग हैं. फिलहाल रिकॉर्ड पर ऐसा कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, जिससे आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरूरी लगे.

इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि अगर जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सामग्री सामने आती है, तो जांच अधिकारी जमानत रद्द कराने के लिए आवेदन कर सकता है.

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