कैदियों के अधिकारों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, जेलों में भेदभाव पर रहेगी नजर

हरियाणा की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का गठन किया गया है. हर जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे.

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया है. इस बोर्ड में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के तहत यह व्यवस्था की गई है. बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य जेलों में बंदियों के मानवाधिकार और मानवीय गरिमा की रक्षा करना है, इसके तहत बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से जेल का निरीक्षण करना होगा और जेलों में जातिगत भेदभाव, लिंग और दिव्यांगता आधारित भेदभाव पर निगरानी रखनी होगी.

निरीक्षण के दौरान बोर्ड जेलों में चिकित्सा, भोजन, स्वच्छता, कानूनी सहायता और पुनर्वास व्यवस्थाओं का भी आकलन करेगा.

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