पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को 15 करोड़ का फायदा! वडोदरा नगर निगम ने बहुमत से मंजूर किया प्लॉट का प्रस्ताव, कांग्रेस का हंगामा

वडोदरा नगर निगम की आम सभा में पूर्व क्रिकेटर और TMC सांसद यूसुफ पठान को 978 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव बहुमत से मंजूर हो गया. इसमें 500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त और बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन 45 फीसदी छूट पर दी जाएगी. करीब 15 करोड़ रुपये के फायदे वाले इस प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने हंगामा किया.

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कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी के बहुमत के चलते प्रस्ताव पास हो गया. (File Photo- ITG) कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी के बहुमत के चलते प्रस्ताव पास हो गया. (File Photo- ITG)

ब्रिजेश दोशी

  • अहमदाबाद,
  • 19 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 1:07 AM IST

गुजरात के वडोदरा में पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान को प्लॉट आवंटित करने का मामला गरमा गया है. वडोदरा नगर निगम की आम सभा में बुधवार को यूसुफ पठान को 978 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव भारी हंगामे के बीच बहुमत से मंजूर कर लिया गया. इस प्रस्ताव के तहत उन्हें 500 वर्ग मीटर जमीन आवासीय इस्तेमाल के लिए उपहार के तौर पर दी जाएगी, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन निर्धारित मूल्यांकन से 45 फीसदी कम कीमत पर आवंटित होगी. 

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इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और सदन से लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूसुफ पठान के NDA के समर्थन में आने के बाद बीजेपी का उनके प्रति अचानक प्रेम जाग गया है और इसी वजह से जमीन आवंटन के नियमों और मापदंडों में बदलाव किया गया. विपक्षी पार्षदों ने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन एक पूर्व क्रिकेटर और सांसद को इतनी रियायती दर पर क्यों दी जा रही है. हालांकि, कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी के बहुमत के चलते प्रस्ताव पास हो गया.

500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त, बाकी पर 45 फीसदी छूट

नए प्रस्ताव के मुताबिक, यूसुफ पठान को कुल 978 वर्ग मीटर जमीन दो हिस्सों में दी जाएगी. इसमें 500 वर्ग मीटर जमीन आवासीय इस्तेमाल के लिए उपहार के तौर पर आवंटित की जाएगी. इसकी अनुमानित कीमत करीब 10.50 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं, बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन का निर्धारित मूल्यांकन 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है. प्रस्ताव के तहत यह जमीन मूल्यांकन की 55 फीसदी दर यानी 1,15,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर दी जाएगी. इस तरह प्रति वर्ग मीटर 94,500 रुपये की छूट मिलेगी. 

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इस हिसाब से 478 वर्ग मीटर जमीन की कीमत करीब 10.03 करोड़ रुपये बैठती है, लेकिन यूसुफ पठान को इसके लिए लगभग 5.52 करोड़ रुपये चुकाने होंगे. इससे उन्हें करीब 4.48 करोड़ रुपये की सीधी छूट मिलेगी. इसके अलावा 500 वर्ग मीटर जमीन की अनुमानित कीमत 10.50 करोड़ रुपये जोड़ने पर कुल लाभ करीब 15 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस ने इस आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए नियम बदलने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यूसुफ पठान के NDA के समर्थन में आने के बाद बीजेपी का उनके प्रति रवैया बदल गया. इसी वजह से उन्हें करोड़ों रुपये की जमीन उपहार और भारी छूट के साथ देने का प्रस्ताव लाया गया.

कांग्रेस ने इस फैसले को आम जनता के साथ अन्याय बताते हुए पूछा कि अगर किसी अन्य व्यक्ति को इतनी बड़ी जमीन चाहिए तो क्या उसे भी इसी तरह की छूट और उपहार दिया जाएगा?

प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान से पहले ही वडोदरा नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. हालात ऐसे हो गए कि नगर निगम कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया. इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

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इसके बाद जब नगर निगम की आम सभा शुरू हुई तो सदन के भीतर भी हंगामा देखने को मिला. विपक्षी पार्षदों ने बीजेपी विरोधी नारे लगाए और यूसुफ पठान को जमीन देने के प्रस्ताव का विरोध किया. कांग्रेस पार्षदों ने आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया.

महापौर बोलीं- नियम के मुताबिक पास हुआ प्रस्ताव

विवाद पर वडोदरा की महापौर गीता मकवाना ने कहा कि प्लॉट आवंटन का प्रस्ताव नियमों के अनुसार स्थायी समिति से मंजूरी मिलने के बाद आम सभा में लाया गया था. सदन में इस पर चर्चा हुई और बहुमत के आधार पर इसे पारित कर दिया गया.

दरअसल, गुजरात सरकार की ओर से 978 वर्ग मीटर जमीन यूसुफ पठान को आवंटित करने का प्रस्ताव वडोदरा महानगर सेवा सदन को भेजा गया था. इसमें 500 वर्ग मीटर जमीन उपहार के तौर पर और बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन के लिए निर्धारित मूल्यांकन की 55 फीसदी राशि लेने का प्रावधान था. पहले स्थायी समिति और अब आम सभा से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.

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