किसान MSP पर बेच सकेंगे जायद मूंग की फसल, गुजरात में 7 जुलाई से शुरू होगी खरीद

गुजरात सरकार ने किसानों की मदद के लिए बड़ा फैसला किया है. 7 जुलाई से राज्य में जायद (गर्मी की) मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर शुरू की जाएगी. जिसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और राज्य में बने खरीद केंद्र पर जाकर उपज बेचनी होगी.

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पंजीकृत किसानों को खरीद की तारीख और समय SMS के जरिया बताया जाएगा (फाइल फोटो- PTI) पंजीकृत किसानों को खरीद की तारीख और समय SMS के जरिया बताया जाएगा (फाइल फोटो- PTI)

आजतक एग्रीकल्चर डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 02 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 2:31 PM IST

गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देते हुए जायद (ग्रीष्‍मकालीन) मूंग की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का फैसला किया है. राज्य में जायद मूंग की खरीद 7 जुलाई से शुरू होगी. यह खरीद केंद्र सरकार की पीएम-आशा योजना के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के जरिए की जाएगी. 

राज्य सरकार का कहना है कि बाजार में मूंग का भाव MSP से नीचे जाने पर किसानों को नुकसान से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है. राज्‍य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में कीमत गिरने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है.

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जायद मूंग के लिए कितना MSP तय?
केंद्र सरकार ने इस साल जायद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. अगर बाजार में भाव इससे कम हो जाए तो सरकार MSP पर मूंग खरीद लेगी, ताकि किसानों को नुकसान न हो.

एक किसान से कितनी मूंग खरीदी जाएगी?
सरकार ने बताया कि प्रत्येक किसान से खरीदी जाने वाली मूंग की मात्रा उसकी बोई गई जमीन के आधार पर तय होगी. इसके लिए प्रति हेक्टेयर 1,200 किलोग्राम उत्पादन का मानक रखा गया है. वहीं, एक किसान से अधिकतम 1,500 किलोग्राम यानी 75 मन मूंग ही खरीदी जा सकेगी. 

कितने किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन?
अभी तक राज्यभर से 14,383 किसानों ने MSP पर जायद मूंग बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. खरीद को आसान बनाने के लिए विभिन्न जिलों में 51 खरीद केंद्र बनाए गए हैं. पंजीकृत किसानों को खरीद की तारीख और समय SMS के जरिया बताया जाएगा. किसानों को उसी समय अपनी मूंग की उपज लेकर केंद्र पर पहुंचना होगा.

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राज्य सरकार ने सभी रजिस्‍टर्ड किसानों से तय कार्यक्रम के अनुसार खरीद केंद्रों पर पहुंचने की अपील की है. सरकार का कहना है कि निर्धारित समय पर उपज बेचने से किसानों को योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा.


 

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