सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वाले लोगों का डेटाबेस बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है. कोई व्यक्ति 100 बार भी शिकायत कर सकता है. अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो कानून के तहत उसके परिणाम भुगतने होंगे.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. दरअसल, यह याचिका शोनी कपूर ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दाखिल की थी.
'हर व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार'
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, यहां तक कि 100 शिकायतें भी. अगर शिकायत झूठी है तो उसके परिणाम भुगतने होंगे. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका में हर जिले के पुलिस मुख्यालय में एक व्यवस्थित डेटाबेस बनाने की मांग की गई है. इसका मकसद ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रखना है, जो बार-बार शिकायत दर्ज कराते हैं.
कोर्ट ने पूछा कि इस डेटाबेस में पीड़ितों का रिकॉर्ड रखा जाएगा या आरोपियों का? इस पर वकील ने साफ किया कि डेटाबेस में शिकायत करने वालों की जानकारी रखी जानी थी, आरोपियों की नहीं.
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याचिका में दलील दी गई कि कुछ लोग बार-बार शिकायत दर्ज कराकर व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करते हैं. इस पर कोर्ट ने डेटाबेस बनाने की जरूरत पर सवाल उठाए. जस्टिस बागची ने कहा कि यौन अपराधों की जांच के लिए पहले से तय प्रक्रियाएं मौजूद हैं. इनमें जरूरत के मुताबिक मेडिकल जांच और DNA प्रोफाइलिंग भी शामिल हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि कानून के तहत पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाते हैं. इससे शिकायतों की जांच और पुष्टि के लिए एक और स्तर मौजूद है.
कोर्ट ने चिंता जताई कि शिकायतकर्ताओं का डेटाबेस बनाने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा पैदा हो सकता है. जस्टिस बागची ने कहा कि पीड़ितों की निजता बचाने के लिए कानून में पहले से कई सुरक्षा उपाय हैं. उन्होंने सवाल किया कि जांच एजेंसी इससे बेहतर पहचान संबंधी जानकारी और क्या रख सकती है?
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कोर्ट ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है. झूठी शिकायत मिलने पर कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान पहले से मौजूद है. कोर्ट ने मौजूदा जांच प्रक्रियाओं और पीड़ितों की निजता से जुड़े खतरे को देखते हुए शिकायतकर्ताओं का डेटाबेस बनाने की मांग खारिज कर दी.
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