जाकिर नाइक के IRF पर गृह मंत्रालय का एक्शन, बैन 5 साल और बढ़ाया

गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध को अगले पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक बार फिर गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने UAPA एक्ट 1967 के तहत यह अधिसूचना जारी की है. सरकार ने जाकिर नाइक के भाषणों और बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए उनकी गतिविधियों को प्रतिबंध बढ़ाने का आधार बनाया है. 

गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर को अधिसूचना जारी की. IRF के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर नाइक की गतिविधियों को प्रतिबंध बढ़ाने का आधार बनाया गया है. सरकार का आरोप है कि जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक हैं और उनसे अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच नफरत, दुश्मनी और वैमनस्य फैलने का खतरा है. 

सरकार ने आशंका जताई है कि अगर संगठन पर प्रतिबंध नहीं बढ़ाया गया तो वह दोबारा अपनी गतिविधियां शुरू कर सकता है. ऐसे में, मंत्रालय ने संगठन की गतिविधियों को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. यह प्रतिबंध राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से अगले पांच तक लागू रहेगा. 

क्या है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संस्था है. इसकी स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में डॉ. जाकिर नाइक ने की थी. जाकिर नाइक इस संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. 

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भारत सरकार ने पहले भी UAPA के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था. सरकार ने उस समय संगठन पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, देश की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. अब सरकार ने इन्हीं चिंताओं और जाकिर नाइक की गतिविधियों का हवाला देते हुए प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.  

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