दिल्ली समेत चार हाईकोर्ट में कुल 14 नए जजों की नियुक्ति, सोमवार को शपथ की तैयारी

दिल्ली हाईकोर्ट में सात नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है. माना जा रहा है कि सभी नवनियुक्त जज सोमवार को शपथ लेकर अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से सुझाए गए आठ नामों में से सात नामों को मंजूरी दे दी है. इन नियुक्तियों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 51 हो जाएगी.

हाईकोर्ट में जजों के कुल 60 स्वीकृत पद हैं. नवनियुक्त जजों में दो को स्थायी जज बनाया गया है. इनमें निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना शामिल हैं. वहीं संजय शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भरत पाराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त किया गया है. 

अरुण भारद्वाज फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत हैं. सुप्रिम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी. इस लिस्ट में गुरविंदर पाल सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन फिलहाल उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं मिली है. उनका नाम खारिज नहीं हुआ है, बल्कि अभी लंबित है. 

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गुरविंदर पाल सिंह इस समय दिल्ली के साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भविष्य में उनके नाम का दोबारा सिफारिश करता है तो स्थापित पंरपराओं के अनुसार, केंद्र सरकार को उस पर फिर से विचार करना होगा. हालांकि, उस स्थिति में उनकी वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है.

दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा तीन अन्य हाईकोर्ट में भी जजों की नियुक्ति की गई है. राष्ट्रपति की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट में तीन, कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में एक जज की नियुक्ति हुई है. इस तरह चार हाईकोर्ट में कुल 14 जजों की नियुक्ति हुई है. झारखंड हाईकोर्ट में मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को जज बनाया गया है.  कर्नाटक हाईकोर्ट में ऊषा रानी, के. एस. भरत कुमार और नेराले वीर भद्रैया भवानी को स्थायी जज नियुक्त किया गया है.

वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में यश पॉल बॉर्नी को जज बनाया गया है. इन सभी नियुक्तियों की खास बात ये है कि सभी न्यायिक सेवा से पदोन्नत होकर हाईकोर्ट पहुंचे है. यानी जिला जज स्तर के नयायिक अधिकारियों को सीधे हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है.

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