'अमित शाह और जेपी नड्डा के हेलिकॉप्टरों की भी तलाशी ली गई', खड़गे को निशाना बनाने के आरोप पर EC का बयान

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलिकॉप्टर की जांच करने को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया. चुनाव आयोग ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के हेलिकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी.

दरअसल, खड़गे शनिवार को राज्य में कुछ चुनावी रैलियों को संबोधित करने पहुंचे थे. यहां उनकी पहली सार्वजनिक बैठक के स्थल समस्तीपुर में अधिकारियों ने उनके हेलिकॉप्टर की तलाशी ली थी. इसके बाद कांग्रेस और INDIA गठबंधन सहयोगियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

इस पर बिहार के सीईओ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "यह आरोप कि केवल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के हेलिकॉप्टर की जांच की गई, निराधार है."

पोस्ट में, सीईओ ने खड़गे या कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि शाह और नड्डा के हेलिकॉप्टरों की भी इसी तरह जांच की गई थी, जब वे पिछले महीने बिहार में थे.

चुनाव अधिकारी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "चुनाव के दौरान हेलिकॉप्टरों की जांच नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार की जाती है. इससे पहले बिहार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलिकॉप्टरों की भी जांच की गई थी. यह आरोप कि केवल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के हेलिकॉप्टर की जांच की गई, निराधार है."

बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलिकॉप्टर की तलाशी के बाद, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के अधिकारी विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के नेताओं को "स्वतंत्र रूप से" घूमने की अनुमति दी गई है.

कांग्रेस ने उठाए थे सवाल

बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने खड़गे के हेलिकॉप्टर की तलाशी लेते हुए अधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इसमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया गया है, जिसके चारों ओर तरफ पुलिस समेत अधिकारी मौजूद हैं. कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने अपने वीडियो में सवाल उठाते हुए कहा, "चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस नेताओं के हेलिकॉप्टरों की ऐसी जांच रेगुलर है. क्या एनडीए के शीर्ष नेताओं की भी इसी तरह की जांच की गई थी. चुनाव आयोग को ऐसे सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने चाहिए, वरना यह माना जाएगा कि वह सिर्फ विपक्षी नेताओं को रोकने के लिए उन्हें निशाना बना रहा है. और एनडीए नेताओं को खुलेआम जाने दे रहा है."