चुनावी वादों की टक्कर: नरेंद्र मोदी के 5 बड़े संकल्प Vs राहुल गांधी का पंजा

कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग से बजट बनाने के अलावा कर्ज न अदा कर पाने की स्थिति में क्रिमिनल ऑफेंस को खत्म करने का वादा किया है. जबकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर की सीमा खत्म कर अब सभी किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का वादा किया है. साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों छोटे व सीमांत किसानों को पेंशन देने का वादा भी किया है.

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राहुल गांधी व नरेंद्र मोदी राहुल गांधी व नरेंद्र मोदी

जावेद अख़्तर

  • नई दिल्ली,
  • 08 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 2:48 PM IST

कांग्रेस घोषणापत्र के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के 'हम निभाएंगे' के वाले घोषणा पत्र के बाद अब बीजेपी ने 'संकल्पित भारत, सशक्त भारत' नाम से अपना मेनिफेस्टो जारी किया है. बीजेपी के घोषणा पत्र में जहां किसानों को पेंशन देने का वादा किया गया है, वहीं रोजगार को लेकर कोई ठोस विजन नहीं बताया गया है. जबकि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए 22 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरने का वादा किया था. राहुल गांधी के पांच बड़े वादों पर नरेंद्र मोदी ने क्या विजन पेश किया है, इन बिंदुओं से समझें...

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किसान

कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग से बजट बनाने के अलावा कर्ज न अदा कर पाने की स्थिति में क्रिमिनल ऑफेंस को खत्म करने का वादा किया है. जबकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर की सीमा खत्म कर अब सभी किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का वादा किया है. साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों छोटे व सीमांत किसानों को पेंशन देने का वादा भी किया है.

रोजगार

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवाओं को साधने के लिए 22 लाख सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को 2020 तक भरने का वादा किया है. साथ ही 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है. इसके अलावा युवाओं को 3 साल के लिए व्यापार करने के लिए कोई परमिशन नहीं लेने का वादा भी किया गया है. जबकि बीजेपी के संकल्प पत्र में रोजगार सृजन पर कोई ठोस वादा नहीं है, बल्कि कर नीति में बदलाव से नए रोजगार सृजन की बात कही गई है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे एवं लघु उ्दयोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रोजगार सृजन के लिए उद्यमशील उत्तरपूर्व योजना की स्थापना की जाएगी.

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गरीब कल्याण

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश से गरीबी मिटाने का नारा देते हुए न्याय योजना की बात कही थी, जिसके तहत देश के 20 फीसदी गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपये देने का वादा किया गया है. जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे परिवारों की संख्या में कमी लाने और 2022 तक कच्चे मकानों में रहने वाले सभी गरीबों को पक्का मकान देने का वादा किया है. साथ ही अनाज के साथ चीनी भी सब्सिडी पर दी जाएगी. यानी प्रति परिवार अब 13 रुपये किलो के हिसाब से चीनी उपलब्ध कराई जाएगी.

ग्रामीणों के लिए वादे

कांग्रेस ने ग्रामीणों को साधने के लिए मनरेगा के तहत 100 दिन के बजाय अब 150 दिन रोजगार की गारंटी का वादा किया है. जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने आदिवासियों को रोजगार देने के लिए 50000 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना करने का संकल्प लिया है.

शिक्षा व स्वास्थ्य

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा पर बजट का 6 फीसदी पैसा खर्च करने का वादा किया है और स्वास्थ्य सेवा के लिए हेल्थ बीमा योजना के बजाय सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने का वादा किया है. जबकि बीजेपी ने 2022 तक टेलिमेडिसिन के तहत गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक उपचार देने का वादा किया है. 2024 तक हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का वादा किया गया है.

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