'बीजेपी की हैट्रिक और शाही परिवार के नामदार के पराजय की सेंचुरी लगेगी', असम में बोले PM मोदी

चुनाव सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के बरपेटा पहुंचे हैं. यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा, "जो उत्साह और जोश मैं असम पर देख रहा हूं, वो अद्भुत है. आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया. असम की जनता ने इस बार दो काम पक्के कर लिए हैं. एक असम में बीजेपी-एनडीए सरकार की हैट्रिक लगेगी, दूसरा- कांग्रेस के शाही परिवार को नामदार, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे."

नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस वो पार्टी है, जो कभी दूरगामी सोच के साथ काम नहीं करती. कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है, जिससे करप्शन हो सके. वहीं बीजेपी एक लंंबे विजन के साथ का करने वाली पार्टी है. हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं. हम पिछले 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया. बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना की गई है. आने वाले साल समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा."

उन्होंने आगे कहा कि अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है. आप सब जानते हैं कि बीजेपी जो कहती है, वो करके दिखाती है. हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसके असम के लोग हकदार हैं.

'जब कांग्रेस सत्ता में थी...'

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "2014 के पहले के 10 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब देश के धान किसानों को एमएसपी के सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए मिले थे. लेकिन 2014 के बाद के 10 वर्षों में धान किसानों को हमारी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. साफ है कांग्रेस कभी धान किसानों का भला नहीं कर सकती."

उन्होंने आगे कहा कि 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब धान का एमएसपी मात्र 1,300 रुपए/क्विंटल था. आज धान का एमएसपी करीब 2,370 रुपए/क्विंटल है और असम की भाजपा सरकार अपनी तरफ से भी इसमें बढ़ोतरी करती है.

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'महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण...'

नरेंद्र मोदी ने महिला अधिकारों की बात करते हुए कहा, "विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में और संसद में महिलाओं की भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था. इसमें महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण तय हुआ है. देश की बहन बेटियों ने 40 साल तक इसका इंतजार किया है. इसलिए जरूरी है 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को ये हक मिले. इसके लिए कानून में संशोधन जरूरी है. इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है. हमने देश की सभी पार्टियों से इसकी चर्चा की है.

पीएम मोदी ने कहा, "हमने सभी से कहा है कि आइए, देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं."