सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चार्ल्स डार्विन के विकासवाद (Evolution) के सिद्धांत और आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता (Special Relativity) के सिद्धांत को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जो द्रव्यमान और ऊर्जा की समानता को व्यक्त करता है. याचिका में कहा गया है कि डार्विन के गलत सिद्धांत को स्वीकार करने की वजह से दो करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से साफ इनकार कर दिया है.
दरअसल, याचिका में डार्विन के प्राकृतिक चयन और जैविक विकास के सिद्धांत के साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन के किसी पदार्थ के द्रव्यमान और ऊर्जा की सापेक्षता के सिद्धांत के सूत्र E=M C2 को चुनौती देते हुए इन्हें गलत बताया है.
क्या है डार्विन और अल्बर्ट आइंस्टीन का वो सिद्धांत?
डार्विन का मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक ही हैं. हर प्रजाति चाहे वह इंसान हो, पेड़-पौधे हों या जानवर, सभी एक-दूसरे से संबंधित हैं. इसी को थ्योरी आफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है. वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दो उपधारणाओं (Postulates) पर आधारित है. पहली- एक-दूसरे से सापेक्ष सीधी और समरूप गति से चलने वाली सभी प्रयोगशालाओं में पिंड की गति भौतिकी के समान नियमों का पालन करती है. इसे गति की सापेक्षता भी कहते हैं. दूसरी- प्रकाश का वेग हमेशा स्थिर रहता है और स्रोत अथवा प्रेक्षक की गति का उस पर कोई प्रभाव नही पड़ता.
याचिका में क्यों बताया गलत?
ऋषिकेश निवासी राजकुमार ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि इन सिद्धांतों में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट दखल दे. क्योंकि डार्विन के गलत सिद्धांत को स्वीकार करने की वजह से दो करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है. क्योंकि डार्विन का विकासवाद सिद्धांत कहता है कि सभी जीवित प्राणी प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित हुए हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है की द्रव्यमान और ऊर्जा विनिमेय यानी अदला बदली होने योग्य हैं. ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी हैं लिहाजा गलत हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना किया
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस याचिका पर नाराजगी जताते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां न्यूटन या आइंस्टीन को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठे हैं. बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता अपना सिद्धांत खुद प्रतिपादित करें. आप कह रहे हैं कि आप विज्ञान के छात्र रहे हैं और आपने भी ये सिद्धांत पढ़ा है. आपकी दलील है कि गलत सिद्धांत पढ़ाया गया. आपको ऐसा लगता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता.
अनुच्छेद 32 के तहत SC ने सुनवाई से किया इनकार
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि याचिका कर्ता इस सिद्धांतों को गलत बताते हुए एक मंच चाहता है. इसलिए यहां आया है. पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर सीधे विचार करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता का यह विश्वास है कि ये सिद्धांत गलत हैं तो वो अपने विश्वास और विचार का प्रचार करे. लेकिन शीर्ष न्यायालय इस पर विचार नहीं करेगा. क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी फरियादी तभी सुप्रीम कोर्ट में सीधी अर्जी दाखिल कर सकता है और अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है जब किसी के बुनियादी अधिकारों का हनन हो ये मुद्दा मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो. इस पर याचिकाकर्ता राजकुमार ने कहा कि फिर उसे क्या करना चाहिए? कहां जाना चाहिए? इस पर पीठ ने कहा कि ये कोर्ट सलाह देने के लिए नहीं है. आपका जहां मन करे वहां जाइये. जानिये क्या है पूरा मामला
संजय शर्मा